■दिल्ली हिंसाचारा बाबत न्यायालय दखल देण्याची गरज नाही- सर्वोच्च न्यायालय.
पालघर दर्पण : प्रतिनिधी
२६ जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली येथे ट्रॅक्टर परेड दरम्यान शेतकरी आंदोलक व पोलिसांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे अनेक शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता या हिंसाचाराबाबत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल केल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायदा आपले काम करेल तसेच न्यायालयाला या प्रकरणात दखल देण्याची गरज नाही. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणा बाबत निवेदन द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारला द्यावे असे सांगितले आहे. त्याच बरोबर सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वक्तव्य वाचलं असून कायदा योग्य कारवाई करेल असं त्यांनी सांगितलं आहे. आम्ही यामध्ये मध्यस्थी करु इच्छित नाही. तुम्ही सरकारसमोर निवदेन करा असं सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं आहे.
दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये दिल्ली हिंसाचार हा देशाच्या विरोधातला कट असल्याचं सांगण्यात आलं आहे तर काही याचिकेत हा हिंसाचार सरकार आणि पोलिसांच्या बेजबाबदारामुळे झाला असल्याचं सांगितलं आहे. एका याचिकेत या संबंधी निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तर एका याचिकेत हिंसाचाराचा तपास एनआयएकडे देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
