स्थानिक दलालांना हाताशी धरून मोकळ्या जागेत दाखवली लाखोची झाडे; वाढवण बंदर भूसंपादन प्रक्रियेची पुन्हा तपासणी सुरू
कृषी अधिकाऱ्यांचा डाव महसूल अधिकाऱ्यांनी हाणला!
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
पालघर: वाढवण बंदर प्रकल्पाला जोडणारा महामार्ग लवकरा लवकर पुर्ण व्हावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनासाठी कंबर कसली आहे. मात्र या महामार्गात जाणाऱ्या मोकळ्या जागेवर झाडे लावून पैसे लाटण्याचा धक्कादायक प्रकार महसूल विभागाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे कृषी अधिकाऱ्यांन सोबत येथील स्थानिक दलालांनी संगणमत करून शेतकऱ्यांना हाताशी धरून शासनाचे कोट्यवधी रुपये लाटण्याचा डाव आखला असल्याचे उघडकीस आले आहे.
वाढवण महामार्गामध्ये डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील 24 गावे बाधित होत आहेत या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यावरील झाडे आणि बांधकाम बाधित होणार आहे. त्याचा मोबदला प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. झाडांच्या बाबतीमध्ये अधिकचा मोबदला मिळावा यासाठी काही कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना हाताशी धरून त्यांना प्रलोभन दाखवून लहान रोपांची लागवड करून घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात ती रोपे मोठी झाडे असल्याचे भासवून त्याचे पैसे अर्थात मोबदला मिळवण्याचा खोटा प्रयत्न सुरू होता. मात्र उप जिल्हाधिकारी पुनवर्सन यांच्या सतर्कतेमुळे हा महा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यातच आता पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाढवण महामार्ग भूसंपादन बाबत संपूर्ण तपासणी करूनच शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येणार आहे.
वाढवण भागात वाढलेले दलाल व यांचे राजकीय वरदहस्त असलेले भूमाफिया यांनी कृषी अधिकारी यांना हाताशी धरून शेत जमीवर झाडे नसतानाही त्याठिकाणी मोठ मोठी झाडे कागदावर दाखवण्यात आली होती. कृषी अधिकारी यांनी डहाणू तालुक्यातील वरोर, बावडा, तणाशी, वाणगाव अशा अनेक भागात बनावट पंचनामा केला होता. लहान रोपे मोठी दाखवून त्याचा मोबदला मिळवून देण्याचे प्रलोभन आणि लागवडीखाली नसलेले क्षेत्र लागवडीखालील दाखवून त्याची मोबदला मिळवून देण्यासाठी या कृषी अधिकाऱ्यांनी मोबदल्याच्या चक्क 20% रक्कम मागणी केली होती. पालघर तालुक्यातील देखील शिगाव भागात देखील दोन वर्षाची रेडीमेड झाडे आणुन ती लावण्यात आली आहेत. बंदराचा जोडणारा महामार्ग मध्ये साधारण ५० टक्के शेतकऱ्यांनी नर्सरी मधून दोन ते तिन वर्ष जुने झाडे आणून लावल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे या महामार्गात जाणाऱ्या जागेवरची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज आहे.
कृषी अधिकारी मोकाट!
बाधित गावातील एका शेतकऱ्याने एक ते दोन फुटावर 75 लावली होती. त्यापैकी 28 झाडांचा मोबदला मिळणार असल्याचे त्यांना सांगितले गेले. उर्वरित झाडे मोबदला याबाबत शेतकरीने कृषी अधिकारी यांना विचारणा केली तेव्हा तुम्हाला उशीर झाला, बाकीच्यांनी 20 टक्के दिले म्हणून त्यांना पूर्ण मोबदला मिळाला असे सांगण्यात आले. एकही झाड नसताना शेतकऱ्यांना 50 ते 60 लाख रुपयापर्यंत मोबदला वाटप होणार असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कृषी अधिकारी यांचा थेट सहभाग या घोटाळ्यात असल्याने अशा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची आवश्यकता असताना प्रशासनाने अद्यापही ठोस कारवाई केलेली नाही.
कसा उघडकीस आला वृक्ष घोटाळा!
महामार्गात जाणाऱ्या जागचे कागदपत्रे सादर करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडे जागेच्या मोबदल्या पेक्षा झाडांचे मोबदला घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. नागरिकांनी मोबदला लवकरात लवकर देवून महामार्ग काम वेळेत सुरू करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे उद्दिष्ट होते. मात्र झाडांचेच पैसे मिळावेत यासाठी शेतकरी कागदपत्रे सादर करत असल्याने याबाबत संशय उपजिल्हा अधिकारी (पुनर्वसन शाखा) यांना आल्यावर त्यांनी तातडीने वरोर भागातील जागेची पाहणी तलाठी यांना करण्याचे सांगितले. याबाबत महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर याठिकाणी झाडेच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. यानंतर सक्षम उपजिल्हा अधिकारी यांनी प्रत्येक्षात पाहणी करत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला थांबवला यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी भ्रष्टाचार पासून वाचण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना यश आले.
