आसनगाव प्रकरणात जिल्हाधिकारी संधी शोधण्याच्या प्रयत्नात
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी दुय्यम निबंधकांना काढले जुन्या तारखेने पत्र
डहाणू दुय्यम निबंधक यांनी केला स्वतः ला वाचवण्यासाठी खोटा खुलासा?
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
पालघर: डहाणू तालुक्यातील आसनगाव येथील वर्ग दोनच्या जमीनींचे बेकायदेशीर साठे करार कुलमुखत्यार पत्र रजिस्टर नोंदणी केल्या प्रकरणी आता वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. या विषयी आमदार जितेंद्र आव्हाड यंनी मुख्यमंत्री यांना ट्विट केल्यानंतर पालघर जिल्हाधिकारी यांनी दुय्यम निबंधक यांना जुन्या तारखेने पत्र काढून २४ तासात खुलासा द्यावा असे सांगितले असल्याचे समोर आले आहे. यातच आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेल्या दुय्यम निबंधक यांनी खुलासा करताना दिशाभूल करणारा खुलासा करत थेट जिल्हाधिकारी यांना आव्हान दिले आहे.
पालघर जिल्ह्यात शासनाची मालकी असलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनीचे हक्क शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इतरांना हस्तांतर करणे बेकायदा आहे. त्यामुळे अशा जमिनीवर गहाणखत, साठेकरार, विक्री करारनामा वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे दस्त पूर्वपरवानगी शिवाय करू नये असे पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी १० डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक यांना दिले होते. असे असताना डहाणू उपनिबंधक यांनी आसनगाव येथील सर्वे नंबर १७१,१७२ मधील शासनाच्या मालकीची असलेली सुमारे ४९ हेक्टर पैकी तीन हेक्टर मालकीच्या जमिनीचे साठेकरार व कुलमुखत्यारपत्र यांची नोंदणी डहाणू उपनिबंधक कार्यालयात १ जानेवारी २०२५ रोजी करण्यात आली असल्याचे उघडकीस आले होते.
शासनाचा मालकी हक्क असलेल्या वर्ग दोनच्या जमीनींचे साठे करार कुलमुखत्यार मध्ये जागा खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत व माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पंकज कोरे व इतर राजकीय मंडळींचा समावेश होता. या विषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे तक्रार दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी १२ मार्च २०२५ रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व निवेदन मुख्यमंत्र्यांना ट्विट करून हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तातडीने पालघर जिल्हाधिकारी यांनी दुय्यम निबंधक डहाणू -१ यांना पत्र देवून कारवाई का करण्यात येऊ नये असे लेखी देत २४ तासात खुलासा देण्याची ताकिद देण्यात आली होती.
पालघर जिल्हाधिकारी यांनी ३० जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा आधार घेत ४ मार्च २०२५ रोची ची तारीख टाकून दुय्यम निबंधक यांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. हे पत्र दुय्यम निबंधक यांना १३ मार्च २०२५ रोजी प्राप्त झाले. यानुसार दुय्यम निबंधक डहाणू यांनी खुलासा सादर करताना खुलासा मध्ये म्हटलं आहे ते भारत सरकार कायदा १८८२ चे कलम ५४ मध्ये विक्री व्याख्या वेगळी असल्याने हा खुलासा स्वतः वाचविण्यासाठी केला असल्याचा समोर आले आहे. यातच १३ मार्च रोजी दुय्यम निबंधक यांनी खुलासा सादर केल्या नंतर ही १० दिवस उलटून गेले असतानाही पालघर जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. यामुळे या प्रकरणी संधी शोधण्याच्या प्रयत्नात असलेले पालघर जिल्हाधिकारी नेमकी काय कारवाई करणार हे पाहणेच औचित्यांचे ठरणार आहे.
◾ दुय्यम निबंधकाकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या पत्रांचा खुलासा सादर करताना दुय्यम निबंधक संतोष घाणेकर यांनी जागेचा शर्त भंग झाला नाही असा दावा करत दिशाभूल करणारी माहिती तसेच स्वतः ला व राजकीय मंडळी यांना वाचवण्यासाठी खोटा खुलासा जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. यातच नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी चौकशी प्रकरणातील खुलासाचे पत्र हे प्रसार माध्यमांना पाठवून या प्रकरणी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. याच बातम्या चा आधार घेत बेकायदेशीर नोंदणी केलेल्या राजकीय मंडळींचे हितचिंतक या बातम्या समाज माध्यमांवर प्रसारित केल्या जात होत्या.
