◾ठेकेदारांच्या हितासाठी वन अधिकाऱ्यांची करामत; लिलावाची चौकशी करण्याची मागणी
पालघर दर्पण: रमेश पाटील
वाडा: विक्रमगड येथील शासकीय काष्ठ विक्री आगारात असलेल्या आदिवासी खातेदारांच्या मालकी हक्कामधील खैर, साग व इतर लाकडांचा ऑनलाईन लिलाव करुन तो अत्यल्प किंमतीत विक्री करुन आदिवासी खातेदारांबरोबर शासनाचीही फसवणूक येथील वन अधिकाऱ्यांनी लिलाव घेणाऱ्या ठेकेदारांच्या मदतीने केली आहे. या लिलाव प्रक्रियेची सखोळ चौकशी करावी अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजय जामसंडेकर यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्य वनसंरक्षक ठाणे यांच्याकडे केली आहे.
विक्रमगड येथील शासकीय काष्ट विक्री आगारात अनेक आदिवासी खातेदारांच्या मालकी क्षेत्रातील साग, खैर या मौल्यवान लाकडांसह अन्य प्रजातीमधील हजारो मेट्रिक टन माल विक्रीसाठी ठेवण्यात आला होता. आदिवासींच्या मालकीचा असलेल्या या मौल्यवान लाकडांचा ऑनलाईन लिलाव प्रक्रिया जव्हार वन विभागाचे उपवनसंरक्षक व वाडा येथील सहाय्यक वनसंरक्षक यांच्या उपस्थितीत 12 मार्च 2021 व 14 जुन 2021 रोजी करण्यात आला आहे. या ऑनलाईन लिलावात साग, व खैर या मोठ्या प्रमाणात वेढी (जाडी) असलेल्या मौल्यवान लाकडांना जळावू लाकडांचा दर्जा देऊन ठेकेदारांच्या हितासाठी मातीमोल दराने विक्री केली. यामुळे या लाकडांचे मालक आदिवासी खातेदार यांची फसवणूक तर केली गेलीच पण, शासनाला वस्तुसेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट होऊन शासनाचे मोठे नुकसान केले आहे. दरम्यान वाडा येथील सहाय्यक वनसंरक्षक एस.एम.सोनावणे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता मी मिटींगमध्ये आहे, असे सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला.
◾ कुंपनानेच शेत खाल्ले
आदिवासींच्या मालाचा दर्जा व प्रत निकृष्ठ ठरवून त्याची निर्धारित रक्कम कमी दाखवून ठेकेदारांच्या हितासाठी आदिवासींची फसवणूक केली आहे. 80 ते 100 सेंटीमीटर जाडी असलेल्या खैर व साग या मौल्यवान लाकडांचा जळावू लाकडांमध्ये समावेश करुन त्याचा अत्यल्प किंमतीत लिलाव ठराविक ठेकेदारांना दिला गेला आहे. कामसर खैर व इमारती साग यासाठी 18 टक्के वस्तुसेवा कर भरावा लागतो, तर जळावू लाकडासाठी अवघा 2.5 टक्के वस्तुसेवा कर भरावा लागतो. सर्वच माल जळावू दाखवून शासनाला कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या निधीचे नुकसान केले आहे.
◾संबंधित ठेकेदारांनी लिलावात जळावू लाकुड म्हणुन खरेदी केलेला कामसर खैराची विक्री गुजरात व राजस्थान मधील कात, गुटखा बनविणा-या कंपन्यांना केली आहे. तसे पुरावे सुद्धा मिळाले आहेत.
— अजय जामसंडेकर, सामाजिक कार्यकर्ता, वाडा.
