◾दीपक मोहिते
जव्हार व मोखाडा हे दोन्ही तालुके अतिदुर्गम भागातील आदीवासी तालुके म्हणून ओळखले जातात. या दोन्ही तालुक्याना कुपोषण व भूकबळी, या दोन समस्या पाचवीला पुजल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात या परिसरातील दोन महिलांना आपली नवजात बालके गमवावी लागली तर एका महिलेचा मृत्यू झाला, दुसरी महिला सध्या मृत्यूशी झुंज देत आहे. या दोन घटनांनी प्रस्थापित व्यवस्थेचे व लोकप्रतिनिधीची लक्तरे वेशीला टांगली गेली. धड रस्ते नाहीत, अँबुलन्स नाही, अशा स्थितीत त्या गरोदर महिलेला डोलीतून नेण्यात येत असताना, तिची प्रसूती झाली, पण नवजात बालकाचा मात्र मृत्यू झाला. सध्या या महिलेची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. या घटनेनंतर माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या लोकांची कींव करावीशी वाटते. या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांचे घरी जाऊन व सोशल मीडियावरून सांत्वन व दुःख व्यक्त केले म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. हा प्रकार म्हणजे मड्याच्या डोक्यावरील लोणी खाण्यासारखा आहे.
मोखाडा व जव्हार,हे दोन्ही तालुके, भूकबळी व कुपोषण, अशा दोन कारणाने सतत प्रकाशझोतात असतात. आजवर शेकडो बालके, मृत्युमुखी पडले, पण असंवेदनशील शासन व मुर्दाड प्रशासन, यांच्या हृदयाला मात्र कधीच पाझर फुटला नाही. काही वर्षांपूर्वी वावरवांगणी येथे शंभरच्या आसपास आदिवासी बालकांचा मृत्यू झाला, तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली, पण आजही “जैसे थे” स्थिती आहे. वर्षाकाठी शेकडो कोटी रु.खर्च केल्याचे दाखवण्यात येतात, पण तो खर्च कोणाच्या घश्यात जातो ? याचा आजवर शोध लागला नाही व पुढेही लागणार नाही. लोकप्रतिनिधी मात्र कुटुंबियांची भेट घेणे, सांत्वन करणे व त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकणे, तात्पुरती मदत देणे, इ.इव्हेंट करण्यामध्ये धन्यता मानत असतात. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट वायरल झाली, त्यामध्ये एक वाक्य पहा, काय आहे ते वाचल्यानंतर आपले डोकं सुन्न होते.”आमदार महोदयांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून प्राधान्याने आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचे त्यांचे पहिले उद्दिष्ट असल्याचे”, म्हटले आहे. गेली अनेक वर्षे,हे लोकप्रतिनिधी व्यवस्था बळकटच करत आले आहेत. या परिसरातील कुपोषण व भूकबळी संपुष्टात आणू शकेल,असा हक्काचा आपला माणूस गेल्या ७३ वर्षात या दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाला कधी सापडलेलाच नाही.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे प्राबल्य लक्षात घेऊन सहा वर्षांपूर्वी शासनाने नव्याने निर्माण केलेल्या पालघर जिल्ह्याला आदिवासी दर्जा दिला. शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजजीवनात नव्याने उष:काल होईल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती,पण झालं भलतंच..आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक निधी विपुल प्रमाणात मिळाला, पण त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला नाही. उदंड योजना कार्यान्वित झाल्या, मोठ्याप्रमाणात निधीही खर्च झाला, पण तो कुठे झाला ? त्याचा थांगपत्ता नाही. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, हे चराऊ कुरण बनले. आजही अतिदुर्गम भागातील दारिद्र्य, अविकसित परिसर, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेची दैना,रोजगाराचा अभाव लक्षात घेता आपण अश्मयुगात तर नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो. प्रशासनाची ओरबडणारी प्रवृत्ती व लोकप्रतिनिधीची अनास्था, यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाची सर्वांगीण प्रगती, नजीकच्या दृष्टीक्षेपात येईल,असे वाटत नाही.
