■ मद्यावर सध्या असलेल्या कराचा दर ३५ टक्के वरून ४० टक्के वाढविण्याचा प्रस्ताव; यामुळे राज्याला १ हजार कोटींचा जास्तीचा महसूल मिळेल असे अजित पवारांनी जाहीर केले.
पालघर दर्पण, प्रतिनिधी
करोना या महामारीमुळे संपूर्ण देशभरात टाळे बंदी करण्यात आली होती. त्यामुळे या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. त्याच बरोबर राज्याचा महसूल देखील मोठ्या प्रमाणावर घटला आहे. या पार्श्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्प १० हजार २२६ कोटी तुटीचा सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी व २०२१-२२ या आर्थिक उद्धिष्ट प्राप्तीसाठी राज्य सरकारने मद्यावरचा कर वाढवण्याचं अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलं आहे.
दरम्यान, राज्याचं करसंकलनाचं उद्दिष्ट आणि आर्थिक गणित बसवण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी मद्यावर करवाढ प्रस्तावित केली आहे. “देशी मद्याचे ब्रँडेड आणि नॉन ब्रँडेड असे दोन प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, देशी ब्रँडेड उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किंवा १८७ रुपये प्रति प्रूफ लिटर यापैकी जे अधिक असेल तो लागू करण्यात येईल. त्यातून राज्याला अंदाजे ८०० कोटी अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच, मद्यावरील मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या अनुसूची ख नुसार सध्याचा मूल्यवर्धित दर ६० टक्क्यांवरून ६५ टक्के, तर मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या कलम ४१/५ नुसार मद्यावर सध्या असलेल्या मूल्यवर्धित कराचा दर ३५ वरून ४० टक्के वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याला १ हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल”, असं अजित पवारांनी जाहीर केलं.
