◾ कुबेराचे धन असलेल्या बोईसरच्या तिजोरीवर बसलेला ग्रामविकास अधिकारी कमलेश संखे बनला सत्ताधारी व विरोधकांचा सेवेकरी
◾ हेमेंद्र पाटील
पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दोनचार बंडल फेकली की अधिकाऱ्यांना हुरहूरी फुटते याचा अर्थ चेहऱ्यावर तेज येत मग एखाद्या ग्रामविकास अधिकारी यांची तक्रार केली तरी तुमच्या तक्रारीला कोणी भिक घालत नाही. ज्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे वजन जास्त असा ग्रामविकास अधिकारी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना आपल्या सोबत घेऊन फिरतो आता हे सांगितले तर उद्या खुर्चीवर बसलेले जिल्हा परिषद अधिकारी उभे राहुन बदनामी करतात असा दावा करतील. पण सत्य देखील तसेच आहे बोईसर सारख्या कुबेराचे धन असलेल्या ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेला ग्रामविकास अधिकारी बोगस प्रकारे आपली पदोन्नती घेऊन आला आणि चार वर्षे होऊन देखील असल्या गंभीर प्रकरणाची साधी दखल देखील घेतली गेली नाही.
पालघर तालुक्यातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली बोईसर ग्रामपंचायत मध्ये बदली मिळवून याठिकाणी विराजमान होण्यासाठी मोठे वजन असायला लागते. आपल्या कडे वजन असेल तर जिल्हा परिषद मध्ये बसलेले अधिकारी कोणालाही मग जुमानत नाहीत. याच बोईसर ग्रामपंचायत मध्ये चार वर्षांपूर्वी ग्रामविकास अधिकारी कमलेश संखे यांनी नियमबाह्य पणे आपली नियुक्ती बोईसर ग्रामपंचायत मध्ये करून घेतली होती. ठाणे जिल्हा असताना ग्रामसेवक असलेले कमलेश संखे यांची ग्रामविकास अधिकारी म्हणून पदोन्नती झाली होती. बोईसर हे ग्रामविकास अधिकारी दर्जाचे पद असल्याने त्यावेळी बोईसर व त्या सारखी कोट्यवधी उलाढाल असलेली ग्रामपंचायत रिक्त नसल्याने कमलेश संखे यांनी पदोन्नती घेण्यास विलंब केला होता. त्यानंतर पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर पदोन्नती आदेश मिळाल्यापासून 18 महिन्यानंतर ग्रामसेवक कमलेश संखे यांनी पदोन्नती आदेश पालघर पंचायत समितीकडे जमा केला. पालघर पंचायत समितीने या पदोन्नती आदेश पुढील निर्णयासाठी जिल्हा परिषद पालघर कडे पाठवला होता.
शासनाने पदोन्नती आदेश दिल्यानंतर सदरचा आदेश सहा महिने वैध असतो. पालघर जिल्हा परिषद यांनी कोणत्याही बाबींची पडताळणी न करताच तसेच डिपार्टमेंट प्रमोशन कमीटीने कोणत्याही नियमांच्या आधारे ग्रामसेवक यांचा पदोन्नती अहवाल कोकण आयुक्त यांच्या कडे पाठवला याची चौकशी होण्यासाठी व ग्रामविकास अधिकारी यांची बोईसर ग्रामपंचायत मधून बदली करण्याबाबत 20 फेब्रुवारी 2017 रोजी पालघर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या कडे तक्रार करण्यात आली होती. पालघर पंचायत समितीने देखील जावक क्र. पंसपा/ ग्राप/वशि/223 प्रमाणे 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पालघर यांना कळविले होते. मात्र चार वर्ष उलटून देखील कोणत्याही प्रकारचा निर्णय तक्रारी अर्जावर घेण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेत कडून पाठबळ मिळत असल्याने बोईसरच्या ग्रामविकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना हाताशी घेऊन अनेक नियमबाह्य कामे मार्गी लावली याबाबत तक्रारी देखील झाल्या मात्र कालांतराने विरोध देखील ग्रामविकास अधिकारी यांच्या मांडीवर जाऊन बसले.
बोईसर ग्रामपंचायत मध्ये शिवशक्ती संघटना व भाजपाची युक्ती असुन शिवसेना विरोधक म्हणून काम करत होती. सुरूवातीच्या काळात शिवसेनेचे पदाधिकारी असलेल्या सदस्यांनी अनेक विषय हाती घेऊन नव्याने निवडून आलेल्या सत्ताधारी यांना धारेवर धरत रोज पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या वाऱ्या लावायला भाग पाडले होते. त्याच सत्ताधारी यांनी देखील विरोधकांचा मागील काळातील घोटाळा बाहेर काढून त्यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यामध्ये ग्रामविकास अधिकारी यांने समझोता केला की काय केले याची कल्पना नाही पण विरोधात असलेली शिवसेनेचे वाघ आपल्या डरकाळ्या बंद करून शेपट्या खालीकरून मांडीवर जाऊन बसले आता हेच म्हणावे लागेल. याचे कारण भ्रष्टाचार विरूद्ध व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या विरूद्ध तक्रारी करणारे अचानक शांत का असा सवाल उपस्थित होत आहे. हे सांगण्याचे कारण एवढेच निवडणुकीत एकमेकांवर चिखलफेक करणारे खुर्चीवर बसल्यावर कशा प्रकारे गुण्यागोविंदाने कुबेराचे धन राखतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बोईसर ग्रामपंचायत आहे.
ग्रामविकास अधिकारी कमलेश संखे यांना सुरूवातीला विरोध करणाऱ्या विरोधकांची अनेक बेकायदेशीर कामे याच बोईसर भागात सुरू झाली. यात सत्ताधारी सदस्यांची अनधिकृत बांधकामे देखील आहेत. त्यातच लाखोची साधनसामग्री खरेदी करून आम्ही खुप काही करतो अशा प्रकारे टेंभा मिरवणाऱ्या ग्रामपंचायतीने बेकायदेशीर पणे बिल्डरांचे रस्ते देखील बनविले. सामान्य नागरीकांना वाटलं आमच्या ग्रामपंचायतीने रस्ता बनवला पण हा रस्ता कशा प्रकारे बिल्डरांचा फायदा करण्यासाठी बनवला याची कल्पनाही कोणाला नव्हती. यातच घर दुरूस्ती च्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामे होण्यासाठी मदत ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कडून भूमाफियांना करण्यात आली आहे. बोईसर भागात चार वर्षांत अनेक अनधिकृत इमारती ग्रामपंचायतीच्या आशिर्वादाने उभ्या राहिल्या असून अशांना नोटीसा बजावण्याचे नाट्य देखील केले जाते. अशा अनेक नियमबाह्य कामांना रेटून नेण्यासाठी पंचायत समितीने बोईसर वासीयांच्या मानगुटीवर बसवलेला सत्ताधारी व विरोधकांचा सेवेकऱ्याची चौकशी कधी होते हेच पाहत राहावे लागणार आहे. कारण जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना वजन महत्त्वाचे आहे मग वजन वाढले तर ग्रामविकास अधिकारी पुन्हा काही वर्ष बोईसर मध्येच हातपाय पसरून बसायला मोकळा होणार हे नक्कीच.
