◾ पालघर तहसीलदारांन कडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई साठी दिरंगाई; बोईसर परिसरातील सरकारी जागेवरील बांधकामे झाली पुर्ण
पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
बोईसर: पालघर तालुक्यातील प्रत्येक भागात अनधिकृत बांधकामे जोमाने वाढत असली तरी पालघर तहसीलदारांन कडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी चालढकल केली जात आहे. बोईसर, सरावली परिसरात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी व सरकारी जागेवर अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम उभे राहिले असले तरी सुनावणीच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. यातच सरकारी जागेवर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नसल्याने याठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे भुमाफियांनी पुर्ण केली आहेत.
सरकारी जागेवर गेल्या पाच वर्षात हजारो बांधकाम उभ्या राहिलेल्या एकट्या सरावली महसूल क्षेत्रात रोजच अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. एखाद्या ठिकाणी बांधकाम सुरू असल्यावर स्थानिक अधिकारी कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाही. सुरू असलेल्या बांधकामाचे मोजमाप घेवून समोरच्या व्यक्ती सोबत आर्थिक दबाव आणून आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण झाली जाते. त्यानंतर एखादा भुमाफिया स्थानिक अधिकाऱ्यांची मर्जी राखु शकला नसल्यास त्या बांधकामाचा अहवाल पालघर तहसीलदार यांच्या कडे पाठवला जातो. मात्र तिथेही सारखीच प्रक्रिया झाल्यास स्थानिक अधिकारी यांनी पाठवलेल्या बांधकामावर कारवाई बाबत आदेश पाठवले जात नाही. गेल्या पाच वर्षात बोईसर मंडळ अधिकारी कार्यालयाकडून मोजक्या अनधिकृत बांधकाम कारवाई बाबत 200 पेक्षा अधिक अहवाल सादर करण्यात आले आहेत.
पालघर तालुक्यातील सरावली येथील शासकीय जमिनींवर उभे राहिलेले अनधिकृत बांधकाम वर महसूल विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांन कडून केला जात होता. याबाबत अनेकदा वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर बोईसर मंडळ अधिकारी यांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई बाबत अहवाल तहसीलदार यांच्या कडे पाठविण्यात आला होता. मात्र वर्ष उलटून गेले असले तरी पालघर तहसीलदार यांंचे अनधिकृत बांधकामावर कारवाई बाबत आदेश आजवर निघाले नाही. सरकारी जागेवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करताना देखील कायद्यातील पळवाटा शोधून सुनावणी घेतली जात असल्याचा आरोप नागरिकांन कडून केला जात आहे. टाळेबंदीत नंतर याभागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू झाली होती. एका बांधकामावर हातोडा मारल्यानंतर त्या ठिकाणी महिन्याभरात पुन्हा अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले होते. मात्र भुमाफियाना स्थानिक अधिकाऱ्यांचे भय राहिले नसल्याने सरकारी जागेवर अनधिकृत बांधकामे तेजीत उभी राहत आहेत.
◾ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत रहिवास संकुलातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करू नये असे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत अशा बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे महसूल विभागाने टाळले असले तरी आता डिसेंबर उजाडत आला असताना देखील कारवाईचे आदेश मात्र आले नाही.
◾बोईसर अवधनगर भंगार गल्ली सरावली याठिकाणी मोठी अतिक्रमणे जोर धरू लागली आहेत त्या अनुषंगाने वारंवार केलेल्या तक्रारीनुसार मंडळ अधिकारी यांनी या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव तहसीलदार पालघर यांचेकडे पाठवला होता तहसीलदारांनी या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासंदर्भात नोटिसा पाठवून सुनावण्या घेतल्या आता सुनावणीनंतर कोणती प्रकरणे मार्गी लागतात व कोणती अतिक्रमणे जमीनदोस्त होतात. बेकायदा अतिक्रमणांवर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी काय कारवाई करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
◾अनधिकृत बांधकामावर कारवाई साठी आलेले अहवाला नुसार सुनावणी घेतली जात असून नियमानुसार सुनावणी ची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल
— सुनिल शिंदे, तहसीलदार पालघर
