शासन गप्प, शेतकरी हतबल; वाढवण परिसर झाला दलालांचा आखाडा
जागा खरेदी करताना सावधान! ; भुरटे दलाल करू शकतात आपली फसवणूक
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसर सध्या प्रचंड हालचालीत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने येथे विकसित होणारे वाढवण बंदर हा प्रकल्प भविष्यातील कोकण आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचा मेरुमणी ठरू शकतो, यात शंका नाही. मात्र या प्रकल्पाच्या सावलीत जे घडते आहे, ते पाहून सामान्य नागरिक, विशेषतः येथील शेतकरी वर्ग हादरलेला आहे.
एका बाजूला ‘विकास’ या नावाखाली सरकार प्रकल्प लादते आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला काही भुरटे दलाल आणि भ्रष्ट शासकीय अधिकारी गरिबांच्या जमिनींवर डोळा ठेवून आहेत. यातच खोटी कागदपत्रे, बनावट सातबारे तयार करून मालकी हक्क बळकावत असल्याचे प्रकार आता समोर येत आहेत. आजही अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीबाबतच पुरावे द्यावे लागत आहेत, तर दलाल मात्र एका कॉलवर महसूल खात्याचे ‘सहकार्य’ मिळवून सातबारा बदलून घेतात! हे केवळ गैरप्रकार नाही, तर ही शासनविरोधी आणि संविधानविरोधी कारस्थाने आहेत.
जमीन घोटाळ्यांचा केंद्रबिंदू “पैसा” असून एखाद्या गरीब शेतकऱ्याची एक एकर जमीन दलाल काही लाखांत घेतात आणि त्याच जमिनीचे कॉर्पोरेट्सना कोट्यवधींमध्ये सौदे करतात. हे सर्व “विकास” या मुखवट्याआड होत आहे. भुमाफियांन विरोधात तक्रारी करण्यात आल्याअसताना देखील प्रशासनात एक भयावह शांतता आहे. कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. उलट तक्रार करणाऱ्यांवरच दबाव टाकला जात आहे. ही परिस्थिती जर नियंत्रणात आणली गेली नाही, तर उद्या पालघरमधील सामान्य माणूसच बेघर होईल – आणि विकास फक्त दलाल व उद्योगपतींचा ठरेल.
भुमाफिया दलालांची काही प्रकारांची ठोस उदाहरणेही समोर येत असून डहाणू तालुक्यातील आंबिस्तेवाडी येथे घडलेले प्रकरण हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या प्रकरणात खोटे गॅझेट तयार करून महसूल अधिकाऱ्यांनी सातबारा बेकायदेशीररीत्या बदलून दिला. तक्रार झाल्यानंतर पोलिसांनी चौकशी केली खरी, पण ती केवळ टाईमपास ठरली, असा स्पष्ट आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या प्रकरणात दोषींवर कोणत्याही णत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसून भुमाफिया अजूनही मोकाट फिरत आहेत. पोलिसांच्या समोरच तक्रारदार यांना दमदाटी व मानसिक दबाव टाकला जातो. विकासाच्या नावावर चाललेला हा भूखंड अपहरणाचा प्रकार जर वेळेत थांबवला नाही, तर पालघर जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबे आपली पुंजी, आपला वारसा आणि आपली ओळख गमावणार आहेत.
वाढवणच्या शेजारील बहाड, चिंचणी भाग हा तर दलालांचे अड्डे बनले आहेत. येथे खासगी एजंट, भू-माफिया, दलाल, दस्तऐवज बनवणारे आणि जमीन नोंदणी कार्यालयातील एजंट यांचे नेटवर्क इतके पसरले आहे की सामान्य माणसाला आपल्या जमिनीचे रक्षण करणे म्हणजे जिकरीचे झाले आहे. जमिनींचे बनावट दस्तऐवज तयार करून, महसूल अधिकाऱ्यांच्या ‘सहकार्याने’ सातबाऱ्यावर नाव चढवतात. नंतर हीच जमीन कोट्यवधी रुपयांना पुढे उद्योगपतींना विकली जाते. आणि शेतकऱ्याच्या हातात काय उरते? फक्त तक्रार अर्ज आणि तहसील कार्यालयाचे फेरफटक्यांचे पत्रव्यवहार.
◼️आता सरकारने लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे.
महसूल खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
खोटी कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
सातबारा फेरफार प्रक्रियेस पारदर्शक आणि डिजिटल ट्रॅकिंगखाली आणावे.
पोलिस यंत्रणेने तक्रारींवर टाईमपास नव्हे तर गंभीर तपास करावा.
◼️विकास हवा, पण शेतकऱ्याच्या छाताडावर पाय ठेवून नव्हे!
शासन जर गप्प राहिले, तर उद्या जमीन गमावलेल्या नागरिकांचा रोष कुठे वाहून नेणार, हे कोणालाही ठाऊक राहणार नाही.
आजची ही हाक आहे –
वाढवण भागात जागा घेतात सावधान!
इथे जमीन मिळते स्वस्तात, पण फसवणूक होते महागात!
— पालघर दर्पण विशेष संपादकीय
