जितेंद्र आव्हाडांनी जमीन घोटाळा प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्याचे वेधले लक्ष
◾हेमेंद्र पाटील
पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये परिपत्रक काढून वर्ग दोनच्या शासकीय मालकी असलेल्या जागेची खरेदी, विक्री, साठेकरार कुलमुखत्यारपत्र नोंदणीकृत दस्तऐवज करू नये असे आदेश जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक यांना दिले. मुळात शासकीय मालकी असलेल्या वर्ग दोनच्या जमीनींचे साठे करार कुलमुखत्यार पत्र रजिस्टर नोंदणी करणे बेकायदा असताना पालघर जिल्ह्यात आर्थिक तडजोड करून सर्रासपणे असे दस्तऐवज नोंदणी केले जातात. असाच प्रकार जानेवारी २०२५ मध्ये बेकायदेशीर नोंदणी केल्याचा प्रकार अनेक वृत्तपत्रांनी उघडकीस आणला आणि दुय्यम निबंधक यांना जिल्हाधिकारी यांनी 24 तासात लेखी खुलासा दिला नाही तर कारवाई केली जाईल असे सांगितले मात्र 10 दिवस उलटून गेले असतानाही कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही.
पालघर जिल्ह्यात शासनाची मालकी असलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनीचे हक्क शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इतरांना हस्तांतर करणे बेकायदा आहे. त्यामुळे अशा जमिनीवर गहाणखत, साठेकरार, विक्री करारनामा वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे दस्त पूर्वपरवानगी शिवाय करू नये असे आदेश स्वतः पालघर जिल्हाधिकारी यांनी १० डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक यांना दिले होते. असे असताना डहाणू उपनिबंधक यांनी आसनगाव येथील सर्वे नंबर १७१,१७२ मधील शासनाच्या मालकीची असलेली सुमारे ४९ हेक्टर पैकी तीन हेक्टर मालकीच्या जमिनीचे साठेकरार व कुलमुखत्यारपत्र यांची नोंदणी डहाणू उपनिबंधक कार्यालयात १ जानेवारी २०२५ रोजी करण्यात आली असल्याचे उघडकीस आले होते.
शासनाचा मालकी हक्क असलेल्या वर्ग दोनच्या जमीनींचे साठे करार कुलमुखत्यार मध्ये जागा खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत व माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पंकज कोरे व इतर राजकीय मंडळींचा समावेश होता. या प्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी यांनी संतोष घाणेकर, दुय्यम निबंधक क्षेणी १ यांना पत्र काढून बेकायदेशीर नोंदणी केल्या प्रकरणी २४ तासात लेखी खुलासा दिला नाही तर कारवाई केली जाईल असे ४ मार्च २०२५ रोजी बजावण्यात आले होते. परंतु आजवर कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई दुय्यम निबंधक यांच्यावर केलेली नाही. पालघर जिल्हाधिकारी या जमीन घोटाळाप्रकरणात दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत एक्स वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ट्विट करत मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधले आहे. पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विषयावर येथील लोकप्रतिनिधी यांनी दुर्लक्ष केले असले तरी काही निर्भीड प्रसारमाध्यमे यांच्या मुळे हा विषय राज्यस्तरावर पोहचला हे विशेष आहे.
वाढवण बंदर परिसरात असलेल्या आसनगाव रायपाडा येथील जमीन नवीन शर्तीची आहे. यासंदर्भात मालकी हक्कामध्ये असणाऱ्या वादासंदर्भात डहाणूच्या उपविभागीय कार्यालयात खटला सुरू आहे. सुमारे ४९ हेक्टर असलेल्या या जमिनीचे हिस्से झालेले नाहीत. राज्य शासनाने ही जमीन काही वर्षांपूर्वी खालसा देखील केली होती. त्यानंतर शासनाला नजराणा भरून व महसूल अधिकारी यांना नजराणा दाखवून ही जागा पुन्हा मालकीची करण्यात आली होती. विविध खातेदारांच्या नावे असणारी ही जमीन यापूर्वी देखील मालकी हक्कावरून वादात सापडली होती. आता पुन्हा या जागेच्या शर्तीचा भंग झाल्याने ही जागा शासन जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक असताना पालघर जिल्हाधिकारी नेमके कोणत्या दाबामुळे दुर्लक्ष करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. यामुळे आता शेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे हा विषय गेल्याने फ्लाईट मोडवर असलेले जिल्हाधिकारी नेमके कधी ऍक्शन मोड वर येतात हे आता पाहणेच औचित्यांचे ठरणार आहे.
आसनगाव जमीनीत नेमके दडलय काय…
वाढवण बंदर प्रकल्पापासून पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर ही मोक्याची जागा असून वाणगाव रेल्वे स्टेशन अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. याठिकाणी शासकीय मालकी असलेली ही संपूर्ण जागा कवडीमोल भावाने पदरात आल्यावर या जागेवर मोठमोठे रहिवासी संकुल किंवा कंटेनर यार्ड बनविण्यासाठी उपयुक्त अशी ही जागा आहे. शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून नियमबाह्य पद्धतीने ही जागा खरेदी केली जात असताना देखील याकडे महसूल अधिकाऱ्यांन सह जिल्हाधिकारी का दुर्लक्ष करत आहेत हे आता आपल्या निदर्शनास आले असेलच..
