दीपक मोहिते
महाराष्ट्र सरकार,राज्यातील ३०५ जिल्हा परिषद शाळा बंद करणार आहे. युती सरकारच्या काळात माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचीच पाठराखण ठाकरे सरकार करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था आता मोडकळीत निघण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद ग्रामीण भागात उमटतील असे वाटत नाही. शहरी भागात भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्या शिक्षण संस्था, आता ग्रामीण भागात आपले बस्तान बसवतील अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अल्पावधीत धनदांडग्याच्या खाजगी शिक्षण संस्थांचे बेसुमार पीक येणार आहे. जि.प.शाळातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे सरकार जरी सांगत असले तरी, विद्यार्थ्यांची गळती का होते ? याचा शोध घेतला पाहिजे,असा आग्रह आजवर एकाही लोकप्रतिनिधीने सरकारकडे धरल्याचे ऐकिवात नाही. खाजगी शाळांची फी परवडत नसताना देखील शाळांचे वर्ग तुडुंब भरतात,तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा मात्र ओस पडू लागल्या आहेत.जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचा खालावत चाललेला दर्जा, शिक्षण व्यवस्थेतील सावळागोंधळ व अपुरा शिक्षकवर्ग,अशा तीन कारणामुळे पालक आता आपल्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाठवण्यास तयार नाहीत. सरकारनेच शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे.जिल्हा परिषद शाळा बंद करून खाजगी शिक्षण संस्थांना रान मोकळं करून देण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायतच्या सदस्यांनी जोरदार आवाज उठवण्याची गरज आहे.पण दुर्देवाने तसं होणार नाही.
