पालघर दर्पण: रमेश पाटील
वाडा: चौदाव्या वित्त आयोगाची निर्मिती करुन  तत्कालीन भाजपा सरकारने पंचायत समितीच्या सदस्यांचे अधिकार व हक्क कमी केले व  ते ग्रामपंचायतींना देण्यात आले. त्यामुळे  पंचायत समितीच्या सदस्यांना ना निधी, ना अधिकार, नुसताच पदभार असल्याने त्यांची अवस्था ओसाड गावच्या पाटलासारखी झाली आहे.
सन 2015 मध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाची निर्मिती करुन पंचायत समिती सदस्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. हे अधिकार थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. विविध योजना राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना जमा होत असल्याने व हा निधी खर्च करण्याचा अधिकारही ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत लाखो रुपये खर्च करुन निवडून आलेल्या पंचायत समितीच्या सदस्यांना आपल्या गणाच्या विकासासाठी स्वतंत्र असा एकही रुपयांचा शासनाचा निधी नाही. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून विविध योजनांसाठी गणामध्ये येणारा निधी कुठे खर्च करायचा हा अधिकार सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना आहे, मात्र तो अधिकार पंचायत समितीच्या सदस्यांना नाही. गणाच्या विकासासाठी कुठलाच अधिकार नसल्याने पंचायत समितीचे सदस्यपद हे ‘शोभेचे बाहुले’ असल्याची धारणा नुकताच निवडून आलेल्या पंचायत समितीच्या सदस्यांची झाली आहे.
पंचायत समितीच्या सभापतींना तालुक्यातील विकासकामे सुचविण्याचे तसेच काही विकास कामांच्या खर्चावर सह्या करण्याचे अधिकार आहेत, मात्र उप सभापतीसह अन्य सदस्यांना मासिक सभेमध्ये फक्त मत व्यक्त करणे, ठराव मांडणे इतकाच अधिकार ठेवला आहे. पालघर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या वाडा, डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई, विक्रमगड, जव्हार व मोखाडा या आठ पंचायत समितीचे एकुण 114 सदस्य आहेत. यामधील आठजण सभापती पदावर विराजमान झाले आहेत. उर्वरित आठ उपसभापतीसह 106 सदस्यांची ना निधी, ना अधिकार, नुसताच पदभार अशी परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यातील पंचायत समिती सदस्यांची आहे.
◼पंचायत समितीच्या सदस्यांना सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची मान्यता देण्याचा अधिकार मिळावा, तसेच या सदस्यांना आपल्या गणाच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळावा या मागण्या घेऊन लवकरच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेणार आहे.
— निलेश सांबरे, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद पालघर
◼ ग्रामपंचायतीच्या सदस्य इतकाही अधिकार पंचायत समितीच्या सदस्यांना नाही, यांचा प्रत्यय गेल्या पाच वर्षांत अनुभवायला मिळाला.
नंदकुमार पाटील, माजी उपसभापती पंचायत समिती वाडा.
 
	    	 
 
					
















