जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला धुडकावून दस्तऐवज नोंदणी
डहाणू च्या उपनिबंधकाचा प्रताप उघडकीस
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पंकज कोरे व भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत यांचा दस्तऐवज नोंदणीत समावेश
पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
पालघर: शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय वर्ग दोनच्या जमीनींचे साठे करार खरेदी विक्री बेकायदेशीर असल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. डहाणू तालुक्यात वर्ग दोनच्या जमिनींचे साठे करार तसेच कुलमुखत्यार पत्रांची नोंदणी करण्यात आली आहे. नोंदणी केलेल्या दस्तामध्ये राजकीय पक्षाच्या पालघर जिल्हा स्तरावरील पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची नावे असल्यामुळे उपनिबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे बेकादेशीर दस्तऐवज नोंदणी केल्याचे उघडकीस आले आहे.
पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 डिसेंबर 2024 रोजी वर्ग दोनच्या जमिनी बाबत मनाई आदेश काढत या जागेचे साठे करार, खरेदी विक्री व कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज नोंदणी करू नये यासाठी तातडीचे आदेश बजावले होते. मात्र जिल्हाधिकारी यांचे आदेश धुडकावून 1 जानेवारी रोजी डहाणू उप निबंधक कार्यालयात आसनगाव येथील वर्ग दोनच्या जमिनीच्या तीन कुलमुखत्यार पत्रांची नोंदणी करण्यात आली आहे. साठे करार आणि जमीन मालकांच्या सह्यानी 49 हेक्टर पैकी साडे तीन हेक्टर क्षेत्राचे कुलमुखत्यार पत्राची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
डहाणू तालुक्यात आशिया खंडातील सर्वात मोठे वाढवण बंदराचे काम लवकरच सुरु होणार असल्यामुळे वाढवण परिसरातील गावांमधील जमिनींचा भाव वधारला आहे. जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नियमबाह्य पद्धतीने कामे करत असल्याचे आता उघडकीस आले आहे. वाढवण बंदरातून जाणारा महामार्ग यासाठी आसनगाव येथील जागेचे भाव दुप्पट वाढले असून येथील जागेवर राजकारण्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
आसनगाव येथील वर्ग दोनच्या जमीनींचे बेकायदेशीर करण्यात आलेले साठे करार कुलमुखत्यार पत्रांची नोंदणी मध्ये पालघर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पंकज कोरे व भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत यांच्या नावाचा समावेश असल्याचे उघडकीस आले आहे. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांचा वर्ग दोनच्या जमिनी बाबत नोंदणीसाठी मनाई आदेश असताना डहाणू उपनिबंधक कार्यालयातुन कुलमुखत्यार पत्राची नोंदणी करण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग झाला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मनाई आदेशानंतरही उप निबंधक कार्यालया कडून वर्ग दोन जमिनींची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जात असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
