पालघर जिल्हाधिकारी फक्त कारवाई होणार अशीच करतात बतावणी
सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी बेकायदेशीर केली होती सरकारी मालकी असलेल्या जमीनीची नोंदणी
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
पालघर: जिल्ह्यात शासनाची मालकी असलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनीचे हक्क शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इतरांना हस्तांतर करणे बेकायदा असल्याचे आदेश पालघर जिल्हाधिकारी यांनी काढले होते. मात्र आसनगाव भुखंड घोटाळा प्रकरण समोर आल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी काढलेले आदेश फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम होते असा आरोप नागरिकांन कडून केला जात आहे.
डहाणू तालुक्यातील आसनगाव येथील सर्वे नंबर १७१,१७२ मधील शासनाच्या मालकीच्या वर्ग दोन असलेली सुमारे ४९ हेक्टर जागेतील तीन हेक्टर जमिनीचे साठेकरार व कुलमुखत्यारपत्र यांची नोंदणी डहाणू उपनिबंधक कार्यालयात १ जानेवारी २०२५ रोजी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे पालघर जिल्हाधिकारी यांनी वर्ग दोन च्या जमिनी खरेदी प्रक्रियेत दस्तऐवज नोंदणी जमिनीवर गहाणखत, साठेकरार, विक्री करारनामा वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे दस्त पूर्वपरवानगी शिवाय करू नये असे आदेश १० डिसेंबर २०२४ रोजी बजावले असताना राजकीय दबावामुळे अशा प्रकारे नियम धुडकावून दस्तऐवज नोंदणी झाल्याचे उघडकीस आले होते. मात्र हा घोटाळा प्रकरण उघडकीस येऊन साधारण तिन आठवडे झाले असतानाही पालघर जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने व शासकीय मालकी असलेल्या जागेच्या शर्ती चा भंग झाल्याने याबाबत तातडीने कारवाई होईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना होती. परंतु जागेच्या खरेदी साठी कुलमुखत्यारपत्र साठेकरार करणारे हे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पंकज कोरे व इतर राजकीय पदाधिकारी असल्याने पालघर जिल्हाधिकारी हे राजकीय दबावामुळेच या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. प्रसार माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये पालघर जिल्हाधिकारी यांनी आसनगाव जागा प्रकरणी चौकशीचे आदेश व कारवाई होणार अशी बतावणी केली असली तरी प्रत्येक्षात कोणत्याही प्रकारची कारवाई आजवर झालेली नाही.
◾राजकीय मंडळी असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची चालढकल
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाला धुडकावून शासकीय मालकी असलेली जागा शासनाची पुर्व परवानगी घेतली नसताना साठेकरार केल्याने जागेच्या सातबाऱ्यावर असलेल्या शर्तीचा भंग केला म्हणून ही जागा शासनजमा करण्याची प्रक्रिया तातडीने करणे गरजेचे होते. मात्र बेकायदा नोंदणी करून जागा घेणारे सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी असल्यानेच या प्रकरणात कारवाई बाबत चालढकल केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
