◾ निवडणूक काळात प्रत्येक वेळी गाजलेल्या वाढवण बंदराचे फक्त राजकारण; उद्धव ठाकरेंच्या आश्वासनानंतर देखील वाढवण बंदराचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचा प्रयत्न
◾ हेमेंद्र पाटील
पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठे बंदर असून 1998 मध्ये त्याला पर्यावरण विभागाने परवानगी नाकारली होती. तसेच स्थानिकांचा होत असलेला विरोध पाहता त्यावेळच्या युतीच्या सरकारने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानंतर वाढवण बंद रद्द केले होते. मात्र पुन्हा 2014 मध्ये आलेल्या युतीच्या काळात पुन्हा वाढवण बंदराचे डोके वर काढले होते. यानंतर अनेकदा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण बंदर बाबत बोलताना आपण स्थानिकांच्या बरोबर आहोत स्थानिकांना बंदर नको असल्यास आपला देखील बंदराला विरोध आहे अशी भुमिका घेतली होती.
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर येथील वाढवण बंदर संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेवुन हे बंदर रद्द करावे व बंदराबाबत राज्य शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवत शिवसेना म्हणून पूर्वीही वाढवणला विरोध होता व आजही कायम आहे अशी समिती समोर आपली भूमिका मांडली. राज्यशासन म्हणून आधी हा प्रकल्प समजून घ्या त्यानंतर तो जनतेला नको हवा असल्यास राज्य शासनही या बंदराला विरोध करेल असे शासन म्हणून आपले म्हणणे मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी समितीसमोर स्पष्ट केले होते. मात्र वाढवण बंदर उभारणीच्या सर्वेक्षणाची तयारी करण्यासाठी जेएनपीटीचे अधिकारी यांनी बुधवार 16 सप्टेंबर रोजी अचानक पाहणी दौरा केला. यावेळी स्थानिकांनी जेएनपिटीच्या अधिकाऱ्यांना विरोध देखील केला. जेएनपीटी च्या अधिकाऱ्यांन सोबत पालघर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व तहसीलदार हे अधिकारी याठिकाणी आवर्जून उपस्थित असल्याने हा दौरा महाराष्ट्र शासनाच्या पुर्व परवानगी नुसारच नियोजन दौरा असल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्र सरकार वाढवण बंदरासाठी आग्रही असल्याने अनेक परवानग्या नसताना देखील बंदराचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचा प्रयत्न अनेकदा करण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांच्या दुतोंडी भुमिकेमुळे वाढवणवासीयांच्या डोक्यावर बंदराची टांगती तलवार कायमच आहे. 1998 पासुन संघर्षाची लढाई वाढवणंवासीय करीत असताना आणखीन किती वर्षे स्वतःच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागणार व येथील सत्ताधारी प्रत्येक निवडणूकीत हा मुद्दा घेवुन वाघांच्या डरकाळ्या फोडत फक्त राजकारण करत बसणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे. 2014 च्या पालघर विधानसभा पोटनिवडणूकित सत्तेत सहभागी असताना देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण बंदर रद्द होणारच अशी घोषणा करून निवडणूकीत याभागातील मते आपल्या पदरात पाडून घेतली होती. याच निवडणूका झाल्यानंतर त्यावेळच्या शिवसेनेच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी वाढवण बंदराला मंजुरी दिल्यामुळे शिवसेनेच्या भुमिकेवर स्थानिक जनता संभ्रम निर्माण झाला होता.
एफ्रिल 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात वाढवण बंदराबाबत शिवसेनेेने जनतेसोबत असल्याची रिघ पुन्हा ओडली होती. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पालघर मध्ये निवडणूक दौऱ्यावर असताना पाचमार्ग भागात झालेल्या प्रचार सभेत वाढवण बंदराच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी 1998 साली आलेली वृत्तपत्रांचे कात्रण हे लोकांना दाखवत त्यावेळी नागरीकांनी बंदराला विरोध केला म्हणून आम्ही बंदर रद्द केले तसेच तेव्हापासून आताही स्थानिकांचा विरोध असेल तर वाढवण बंदर होऊ देणार नाही. विकास हवा आहे परंतु असा जिवघेणा विकास नको आम्ही नाणार बंदाला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर ते रद्द करण्यासाठी भाग पाडले आहे असे उद्धव ठाकरे यांना पोकळ आश्वासन देऊन मतदारांच्या मनात आपले स्थान कायम ठेवले. मात्र अनेक निवडणूका वाढवण बंदराच्या मुद्यावर शिवसेनेने पार पाडल्या असताना देखील येथील वाढवण बंदराचा विषयाला पुर्णविराम लागलेला नाही. वाढवण बंदराला निवडणुकीच्या काळात विरोध दर्शविणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आता स्वतः महाराष्ट्रराचे मुख्यमंत्री असल्याने वाढवण बंदर रद्द होते की छुप्या पध्दतीने केंद्राचा प्रकल्प जोमाने मार्गी लागतो हा मोठा प्रश्न नागरिकांन पुढे उभा राहिला आहे.
