- राज्य शासनाने रेशनिंग धान्य मोफत देण्याच्या घोषणेला पालघर मध्ये हरताळ; भुकेल्यांच्या अन्नासाठी विचारणा केली असता पालघर जिल्हाधिकारी कैलास शिंदेंचा रागाचा झाला कडेलोट!
पालघर दर्पण: विषेश प्रतिनिधी
पालघर: देशावर ओडावलेल्या करोनाच्या संकटामुळे क्रेंद्र व राज्य शासनाने गरीब जनतेला मोफत रेशनिंग धान्य दिले जाईल अशी फक्त कागदी घोषणा केली आहे. मात्र प्रत्येक्षात ग्रामीण भागातील आदिवासी महिला रेशनिंग दुकानावर धान्य घेण्यासाठी गेले असता त्यांच्या कडुन पैसे घेण्यात आले. एकीकडे मुख्यमंत्री अनेक घोषणा करत असले तरी पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा यंत्रणा आजुनही गंभीर असलेली दिसून येत नाही. यामुळे भुकेल्या गरीब जनतेला फक्त घोषणा व आश्वासनानेच पोट भरावे लागणार आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब जनतेेेला रेशनकार्ड वर मोफत धान्य दिले जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील केली होती. यानुसार 31 मार्च 2020 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना तातडीने आदेश प्राप्त झाले. मात्र राज्य सरकारने तातडीने दिलेले आदेश मात्र लालफितीतच अडकून पडले आहेत. याचे कारण देखील तसेच असून रेशनिंग दुकानावर 1 एफ्रिल रोजी धान्य खरेदी मोफत मिळणार अशा आशेने गेलेल्या आदिवासी महिलांचा भ्रमनिरास झाला आहे. पालघर तालुक्यातील लालोंडे गावातील रेशनिंग दुकानदारांने महिलांन कडुन धान्यांचे पैसे घेतले असुन मोफत धान्य देण्याबाबत अजुनही पुरवठा अधिकारी यांच्या कडुन कोणत्याही सुचना आल्या नसल्याचे गजब उत्तर देण्यात आले होते.
राज्य शासन जरी अनेक घोषणा करत असले तरी स्थानिक पातळीवर अशा घोषणांची अंमलबजावणी देखील केली जात नाही. यातच आदिवासी भागातील महिला रेशनिंग धान्य दुकानावर गेल्या असताना त्यांना फक्त एक महिन्यांचे धान्य दिले व त्यांच्या कडुन पैसे देखील घेण्यात आल्याचे महिलांनी पत्रकारांशी सोबत बोलताना सांगितले. शासनाचा आदेश नेमका काय याबाबत सामान्य नागरीकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती नाही याबाबत पालघर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना वारंवार संपर्क साधुन देखील त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही. शासनाने रेशनिंग बाबत काढलेले आदेश व नागरीकांचा होणारा त्रास याबाबत पालघर जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांना अधिक माहिती विचारण्यासाठी संपर्क साधला असता जिल्हाधिकारी शिंदे यांच्या रागाचा कडेलोट झाला असुन त्यांनी तुम्हाला हिच कामे आहेत का असे बेजबाबदार उत्तर देत आपल्या पदाचा धाक दाखविण्याचा प्रयत्न करत जोरजोरात ओरडून बोलणे करत शासनाने काढलेला मोफत धान्याचा आदेश याबाबत अधिक बोलण्यास असमर्थता दाखवली.
◾राज्यातील एकही व्यक्ती भुकेली राहणार नाही याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री यांनी देखील केली होती. तसेच केंद्र सरकारने देखील करोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत मोफत रेशनिंग धान्य दिले जाईल असे आदेश देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार एफ्रिल ते जुन 2020 करीत मोफत धान्य देण्याचे आदेश असताना देखील पालघर जिल्ह्यात केद्रांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही. तसेच याबाबत जिल्हाधिकारी यांना भुकेल्यांच्या अन्नधान्य बाबत विचारणा केली असता त्यांना आपला राग अनावर होत असल्याने आदिवासी जिल्हा असलेल्या येथील गरीब जनतेचे काय ऐकले जात असेल याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांंवर ठाकरे सरकार कसे सरळ करते हा मोठा प्रश्न आहे.
