सुशिक्षित बेरोजगार मच्छिमारांवर अन्याय
पालघर दर्पण: प्रतिनिधी
डहाणू: तालुक्यात काही स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार मच्छिमारांना मत्स्यतलाव निश्चित काळात पूर्ण विकसित न केल्याने शर्तभंग कारणान्वये डहाणूतील १० हुन अधिक कोळंबी संवर्धक भू-धारकांच्या जागा खालसा आदेश रद्द करण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली आहे. मच्छीमार तरुणांनी कोलंबी व्यवसायाचे प्रशिक्षण तसेच तटीय जलकृषी प्राधिकरण, चेन्नई येथून व्यवसाय परवाना मिळावलेला आहे. मच्छीमार भूधारकांकडे जमिनीची भाडेपट्टी आहे. मात्र या आदेशावर वरिष्ठ अधिकार्यांकडे दाद मागण्याची प्रक्रीया असल्याची माहीती महसुल अधिकार्यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षापुर्वी सुशिक्षित बेरोजगार आणी मच्छीमारांसाठी सागरी मासेमारीला पर्यायी व उपयुक्त व्यवसाय म्हणून डहाणू गाव, वडकुन, चिखले, सरावली, सावटा तसेच परिसरात काही मच्छीमारांना कोळंबी संवर्धकांनी खाजण जागा भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. डहाणू तालुक्यातील अनेक मच्छीमारांनी सागरी मासेमारी व्यवसायास पूरक व पर्यायी व्यवसाय म्हणून शासनाच्या खाजणपट जागेत कर्जाच्या साह्याने कोळंबी प्रकल्प विकसित केलेले आहेत. डहाणू तालुक्यात खाजण जागेत कोलंबी प्रकल्प विकसित करण्यात आले आहेत. तर सदरच्या जागा प्रशासकीय तांत्रिक बाबी, स्थानिक पुढार्यांचा नाहक विरोध यामुळे व तटीय जल कृषी कायदा 2005 अन्वये जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता न मिळाल्याने सदर जागा विकसित करता आल्या नाहीत.
जागा खालसा आदेश दिल्याने अर्धवट विकसित केलेले प्रकल्प सामुद्रिक भरतीने वाहून गेले आहेत. त्यामुळे कोलंबी उत्पादक बागायतदार कर्जबाजारी बनला आहे. या बेरोजगार मच्छीमारांचे भविष्यातील एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट झाल्यास कर्जबाजारामुळे मच्छीमारांचे जगणे मुश्किलीचे बनणार आहे. त्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी व उदरनिर्वाहासाठी खालसा केलेली जागा परत देण्याची मच्छिमार मागणी करीत आहेत.
◾कोळंबी संवर्धन व्यवसाय सागरी मासेमारी व्यवसाय पर्यायी व उपयुक्त व्यवसाय असल्याने हा व्यवसाय व या व्यवसायावर उपजीविका करणारे मच्छीमार, मजूरवर्ग टिकून राहावेत म्हणून खाजण पट्टे वाटप होणे गरजेचे आहे.त्यासाठी जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे खाजण पत्त्याचे अनेक अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
