◾ लाखोची लोकसंख्या असलेल्या बोईसर नगरपरिषद फाईल नगरविकास खात्याकडे धुळखात पडून; राज्यात सत्ता असताना व नगरविकास खाते शिवसेना कडे असताना देखील सेना खासदारांना जिल्हाधिकारी यांना द्यावे लागते निवेदन
पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
बोईसर: पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यापासून बोईसर नगरपरिषद आता होणार अशा आशेने असलेल्या बोईसरकरांचा प्रत्येक राजकारण्यांनी भ्रमनिरास केला आहे. यातच चार वर्षापूर्वी पालघर जिल्हाधिकारी यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठवलेली नगरपरिषद बाबत फाईल आजूनही धुळखात पडून आहे. यामुळे लाखोची लोकसंख्या असलेल्या बोईसर गावाचा शासन स्थरावर शहराचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. यातच आता सेनेच्या खासदारांनी बोईसर नगरपरिषद बाबत जिल्हाधिकारी यांना दिलेले पत्र हे फक्त दिखावा असल्याचा आरोप नागरिकांन कडून केला जात आहे.
पालघर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा निर्मीती नंतर बोईसर नगरपरिषद व्हावी यासाठी शासनदरबारी अनेकदा अहवाल सादर केले. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून अहवाल मंत्रालयात धूळखात पडुन आहे. यातच महत्त्वाचे म्हणजे याअगोदर पालघर जिल्हा परिषदेवर सत्ताधारी असलेल्या भाजप व शिवसेनेने बोईसर नगरपरिषद होऊ नये असा ठराव घेतल्याने नगरपरिषद स्थापनेला अडथळा निर्माण झाला होता. बोईसर ही ‘अ’ वर्गाची नगरपरिषद व्हावी तसेच यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या आठ गावांचा समावेश व्हावा यासाठी सन 2013 मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत सरपंच व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत पालघर जिल्हा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पालघर यांनी नगरपरिषदेत होणे आवश्यक असल्याबाबत अनुकूल अहवाल त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. तरी देखील त्यावेळच्या युक्ती सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. परिणामी बोईसर वासीयांचे शहराचे स्वप्न सद्यस्थितीत स्वप्नच राहिले आहे.
पालघर जिल्हापरिषदेवर मागील वर्षी शिवसेना भाजपाचे वर्चस्व होते व यावेळी जिल्हापरिषद अध्यक्ष पद हे शिवसेने कडे आहे. यातच राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेकडे नगरविकास खाते देखील असताना बोईसर नगरपरिषद बाबत घोड अडलय कुठ असा सवाल नागरीकांन कडून उपस्थित केला जात आहे. याचे कारण देखील तसेच आहे बोईसर नगरपरिषद व्हावी म्हणून आता शिवसेनेचे खासदार राजेंद्र गावीत यांनी पालघर जिल्हाधिकारी यांना बोईसर मधील काही शिवसेना पदाधिकारी यांच्या सोबत जाऊन निवेदन दिले आहे. खासदारांनी पुढाकार घेतल्याने बोईसरकरांनी पुन्हा एकदा नगरपरिषदेचे स्वप्न पहायला सुरूवात केली आहे. गेल्या दोन दिवसापासून खासदारांचे पत्र व निवेदन देतानाचे फोटो सोशल मीडियावर वाऱ्या सारखे फिरत आहेत. परंतु स्वतःच्या पक्षाच्या मंत्र्याकडे नगरविकास खाते असताना देखील जिल्हाधिकारी यांना पत्र देवून काय साध्य होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रतिकूल अहवालावर शिवसेनेच्या जिल्हापरिषद सदस्य यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरच बोईसरकरांचे नगरपरिषदेचे स्वप्न भंग झाले होते. यामुळे आता खासदारांच्या पुढाकाराने तरी बोईसरचे रुपांतर शहरात नेमके कधी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
◾ बोईसरची वाढती लोकसंख्या आणि बेसुमार उभी राहिलेली संकुले यामुळे बोईसर शहर असल्याचा भास होतो. मात्र आजही बोईसरला शहराचा दर्जा नसल्याने बोईसरचा विकास खुंटला आहे. सुसज्ज रस्ते, गटारे, कचरा व्यवस्थापन, वाहन स्थळ, बगिचे, मैदान, पथदिवे, सांडपाणी निचरा होण्यासाठी वेवस्था अशा अनेक सुविधांंची कमतरता बोईसर मध्ये पाहावयास मिळते. यातच महत्त्वाचे म्हणजे बोईसर मध्ये एकही बगिचा किंवा लहान मुळांना खेळण्यासाठी मैदान देखील नाही. विकासकांनी मैदानासाठी राखीव ठेवलेले भुखंड देखील गिलंकृत केल्याने याभागात जागाच शिल्लक राहिलेली नाही.
◾ बोईसर शहर असल्याचे भासवून बोईसर मध्ये मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले जात आहेत. नकाशावर सुंदर रस्ते, सुविधा दाखविल्या जात असून प्रत्येक्षांत मात्र नागरीकांचा भ्रमनिरास होतो. सदनिकांचा प्रति चौरस फुट दोन हजार भाव असलेल्या बोईसर मध्ये पाच वर्षातच चार हजार ते साडेपाच हजाराचा भाव झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांंची घरे घेण्याची क्षमता राहिलेली नाही. यातच काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे जोमाने उभी राहत असुन याठिकाणी देखील नागरीकांची फसवणूक होत आहे.
◾सन 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोईसर येथील जाहीर सभेत नगरपंचायत प्रस्ताव माझ्या कडे आल्यास तातडीने मंजुरी दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते.
◾पालघर जिल्हा निर्मितीनंतर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे बोईसर मध्ये आले असता त्यांनी आपल्या भाषणात बोलतानाच बोईसर नगरपरिषद होणे अतिशय गरजेचे असल्याचे म्हणाले होते तसेच बोईसर नगरपरिषद बाबत तातडीने याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.
⚫ पालघर बोईसर महानगरपालिकेची आवश्यकता
बोईसर व पालघर मधील अंतर 12 किलोमीटर चे असले तरी दोन्ही भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती वाढत आहे. येथील ग्रामपंचायतींना वाढत्या लोकसंख्याला सोईसुविधा पुरविणे आवाक्याबाहेर जात असल्याने बोईसर पालघर महानगरपालिका झाल्यास दोन्ही भागातील विकासाला अधिक गती मिळु शकत असल्याने याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा अशी मागणी नागरीकांन कडुन अनेकदा करण्यात आली आहे.
