जिल्हा निर्मितीच्या पाच वर्षांनंतरही जिल्ह्यातील आदिवासींचे स्थलांतर : एक भयाण वास्तव
◼निखिल मेस्त्री
पोटाची खळगी भरण्यासाठी म्हणा किंवा रोजगारासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे त्यांच्या पोराबाळांसह दिवसेंदिवस होणारे स्थलांतर हि जिल्ह्याची भयावह समस्या आहे.आजही वसई पासून ते डहाणू रेल्वेस्थानकां लगत हे आदिवासी कामाच्या शोधासाठी नाक्यावर हातात डब्याची पिशवी घेऊन उभे असतात.आतातर तरुणवर्गही या रांगेत उभे राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मग हा जिल्हा आदिवासी बहुल असून जिल्ह्यातील आदिवासींची अशी परवड होणे याला विकास म्हणायचा का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
ठाणे जिल्हा विभाजन होऊन २०१४ साली पालघर हा महाराष्ट्रातील ३६ वा जिल्हा निर्माण झाला. तोही आदिवासी बहुल जिल्हा निर्माण झाला. या जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव-पाडे सोडून कुटुंबासह इतरत्र स्थलांतर करावे लागत असेल तर पाच वर्षे उलटूनही त्यांच्यासाठी कागदी घोडे नाचवणाऱ्या प्रशासनाला आपले अपयश मान्य करावे लागेल व ते पचवावेही लागेल, हीच वास्तविकता आहे.
जिल्ह्यातील तलासरी,मोखाडा,विक्रमगड,वाडा तालुक्यातील दुर्गम भागात राहणारे हे आदिवासी भूमिपुत्र वाडवडिलांपासून परंपरागत या जमिनी कसत आहेत. मात्र आजच्या काळात पैशाचे महत्व लक्षात घेता या जमिनीवर शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठी भांडवल नसल्यामुळे शिवाय कुटुंब संभाळण्यासाठीही उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे पैसे जमवण्यासाठी हे लोक स्थलांतराचा मार्ग धरतात. निघताना एखादं पोत घरातील तांदूळ, चार-पाच भांडी व कुटुंबाला अंग झाकण्यासाठी लागणारे कपडे घेऊन आपला मोर्चा रोजगाराच्या शोधासाठी शहरे, रेल्वेस्थानकांवरील नाके, बांधकाम व्यावसायिक, विटभट्टया, मासेमारीसाठी मोलमजुरी करण्यासाठी वळवितात. आपला जीव पणाला लाऊन दिवसभर अंगमेहनत करतात. तरीही दिवसापोटी मजुरीचे साधे ४०० रुपयेही मिळत नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे असे येथील आदिवासी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन नेहमी म्हणत असते. मात्र या घोषणा हवेतच विरतात आणि पुन्हा सततच्या मेहनतीने करपलेले शरीर घेऊन हे आदिवासी बांधव डोक्यावर तांदळाची पोती घेऊन रोजगारासाठी गाव पाडे सोडून स्थलांतर करतात हेच सत्य आहे.
आपल्या कुटुंबांसह हे जेथे स्थलांतर करतात तेथे कसेही कुठेही राहतात. अगदी काडी ताडपत्रीच्या झोपड्या बनवून किंवा झाडाच्या सावलीतही. एखाद दिवशी काम नाही मिळालं तरी पोटाला चिमटा काढतात. प्रशासन त्यांच्यासाठी काही करत नसल्याचा रागही ते प्रशासनावर करत नाहीत. ते ज्या ठिकाणी राहतात तेथे त्यांचे व कुटुंबाचे आरोग्यही धोक्यात येते हे हि तितकेच खरं आहे. कुटुंबातील पुरुष भातासह एकादी पातळ भाजी खातात त्यांच्यासह त्यांच्या स्त्रिया व पोरेबाळेही तेच खातात. मात्र त्यांना काय माहित असते पोषक काय ते? आणि इथून सुरुवात होते कुपोषण. पोषक अन्न न मिळाल्यामुळे कुटुंबासोबत स्थलांतर झालेल्या स्त्रिया व लहान बालके कुपोषित होतात व कुपोषणाच्या भक्ष्यस्थानी पडतात याची शक्यता नाकारणारी नाही.(आरोग्य विभागाने अशा ठिकाणी आरोग्य शिबीर घेतले असता तेथील बालके वजनाने कमी आढळली याचाच अर्थ त्यांना पोषण अन्न नाही असा होतो. ) प्रशासनाने अशा स्थलांतरित वस्त्या वाड्यांचे नोंदी ठेऊन त्यांना सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तेही बासनात गुंडाळले गेले. येथील प्रशासनातच तीन वर्षांनंतरही कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे, मग या स्थलांतरितांचे दुःख ऐकण्यासाठी-बघण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी येणार कोण हा सवाल आहे.
पैशाचे आमिष दाखवून स्थलांतरित कुटुंबातील महिलांना बळी पाडले जाते. मग या महिला कोणासही काहीही सांगत नाहीत जो अन्याय चाललाय तो सहन करतात. यापासून त्यांचे रक्षण करायचे असेल तर त्यांना याबद्दल साक्षर करायला हवेत. मात्र साक्षरता आणण्यासाठी येथील साक्षरता शिकवणारेच निरक्षर असल्याचे चित्र आहे मग यांच्यात तरी कशी येणार साक्षरता? या स्थलांतरित कुटुंबातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेरच आहेत त्यांच्यापर्यंत शिक्षण विभागाची कोणतीच यंत्रणा पोचली नसल्याने शाळाबाह्य गणतीतूनही हि मुले वगळली गेली.परिणामी या मुलांच्या नाशिबीही कुटुंबासाठी बाहेर पडून स्थलांतर करण्यावाचून काही पर्याय उरत नाही.ठाणे जिल्हा असताना व पालघर जिल्हा झाल्यानंतरही हीच परिस्थिती आहे.उलट अलीकडच्या काळात स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे. रोजगरानिमित स्थलांतर झालेले ही कुटुंबे गावात सोयी सुविधा मिळत नसल्याने बाहेर पडतात.
■चौकट
रोजगार हमी कायदा कागदापूर्तीच.
गावात पेसा अंतर्गतचा निधी भरघोस. मात्र अशा घटकांवर खर्च करण्याऐवजी स्वतःचे खिसे कसे भरावेत या भावनेतच येथील स्थानिक सदस्य आहेत. रोजगार हमी कायदा तर कागदावर दिसायला सुंदर मात्र या अंतर्गत काम केल्याचे स्वतःचे पैसे मिळण्यासाठी शासनाकडे भांडावे लागते व पैसेही उशिराने मिळतात तसेच मजुरीची कावडीमोलने, हेही तितकेच सत्य आहे. म्हणून जिल्ह्यात या योजनेसही ब्रेकच लागला असल्याचे दिसते आहे.आदिवासींचा विकास होण्याऐवजी खुंटत आहे,स्थलांतर हे त्याचे उदाहरण म्हणता येईल. येथील लोकांचे स्थलांतरण होऊ नये यासाठी शासन-प्रशासनाने युद्धपातळीवर विशेष प्रयत्न करायला हवेत. मात्र इतक्या वर्षात तसे केल्याचे कुठेही दिसत नाही.अलीकडेच झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत जिल्ह्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या दिलेल्या निधीपैकी निधी या विभागाचा कमी खर्च झाला, यावरून आदिवासी विकास विभागाचा कारभार स्पष्ट होत आहे. असे असेल तर आदिवासींचा विकास होईल का? हा सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या ५ वर्षात जिल्ह्यातील भोळ्याभाबड्या आदिवासी बांधवांनी हक्कासाठी आवाज उठवला नाही. म्हणून गैरफायदा घेणे उचित ठरणार नाही.
इथल्या आदिवासींचे स्वतःचे अस्तित्व असूनही त्यांना आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत सुविधाच मिळत नसतील तर यासारखे दुर्दैव नसावे. आदिवासींच्या स्थलांतरित भटक्या आयुष्याला स्थैर्याच्या मार्गाची खूप गरज आहे. रोजगार हमी सारखा प्रबळ कायदा, पेसा, १४ वित्त आयोग निधी व आदिवासी विकास विभाग निधी उपलब्ध असतानाही त्यांचे जीवनमान खालच्या स्तराचे आहे हेही तितकेच खरे आहे. प्रशासनाचे या योजनेतील अमलबजावणीतील फोलपणा,भ्रष्टाचार आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हि त्यामागची कारणे आहेत.
■चौकट
प्रशासनाने या उपाययोजना करणे गरजेचे.
◆खेडोपाड्यातून जी कुटुंबे स्थलांतर करतात व जिथे स्थलांतर होते अशा ठिकाणच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे.
◆याचबरोबरीने येथील लोकप्रतिनिधीनी त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करायला हवे.
◆ तसेच त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या यॊजना पोचतात कि नाही याकडे बारकाईने लक्ष द्यायला पाहिजे.
◆जिल्ह्याला निर्मिती होऊन पाच वर्षे झाली तरी आदिवासींचा विकास होण्याऐवजी तो घसरतोय. प्रशासनाची अनास्था हेच यामागचे मोठे कारण आहे.
◆मात्र पुन्हा एकदा सर्व विसरून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एकत्र येऊन जिल्ह्यातील आदिवासींचे फोफावणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी नव्या जोमाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
