लोकांनी पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सहभाग वाढवला पाहिजे! – संजीव जोशी

सर्वसामान्य लोकांनी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सहभागी व्हावे, स्वतःच्या व गावाच्या विकासाची सुत्रे स्वतःच्या हाती घ्यावी यासाठी भारताच्या संविधानात 1992 साली 73 व्या घटनादुरुस्ती करुन पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आणली गेली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा त्रिस्तरीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून अधिकाधिक योजनांची अंमलबजावणीचे धोरण स्विकारण्यास आले. आणि ग्रामसभेला सर्वाधिक अधिकार देण्यात आले. ग्रामपंचायतीचा प्रत्येक निर्णय हा ग्रामसभेने घ्यायचा असतो. कुठली योजना हाती घ्यायची, प्राधान्यक्रम काय असावेत, वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करणे असे सर्व काही निर्णय ग्रामसभेने घ्यायचे असतात. भारताच्या संविधानाच्या भाग ९ मधील तरतुदींनुसार ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीकडे जास्तीत जास्त अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे सरपंच आणि ग्रामपंचायतीने कारभार पहायचा असतो. ग्रामपंचायत ग्रामसभेला उत्तरदायी असते. असे असले तरी ग्रामसभांचे कामकाज पुरेसे प्रभावी पद्धतीने चालत नाही. लोक म्हणावे तितके जागृत नसल्यामुळे ग्रामसभेत न झालेले ठराव इतिवृत्तात घुसवले जातात आणि लोकांची फसवणूक केली जाते. लोकांनी ग्रामपंचायतींमध्ये घोटाळे झाल्यानंतर त्याबाबत गोंगाट करण्याऐवजी असे घोटाळे रोखण्याएवढे सतर्क राहिल्यास गावाच्या आणि पर्यायाने देशाच्या विकासासाठी ते महत्वाचे योगदान ठरेल.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४२(९) अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे एखादे गाव अधिसूचित नावाने ओळखले जाते. २ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या महसुली गावात भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद ४० मधील तरतुदीनुसार राज्य सरकारद्वारे ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते. ग्रामपंचायत राबविणार असलेल्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत अंमलबजावणी करते. ग्रामपंचायतीला विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्यास ग्रामसभेची परवानगी लागते. प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान ४ ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असते. न घेतल्यास संबंधित सरपंच किंवा उप सरपंचाकडे पदभार असल्यास उपसरपंच अपात्र ठरेल व सचिवाला निलंबीत करुन शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असते.

आदिवासी क्षेत्रामध्ये पंचायत राज व्यवस्थेला अधिक अधिकार!

पालघर सारख्या आदिवासी क्षेत्रात Panchayat Extended Schedule Areas म्हणजे PESA (पेसा) या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. या कायद्याविषयी थोडक्यात समजून घेऊ या!

अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी (पेसा): पंचायतींच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) अधिनियम, १९९६ नुसार अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. याला इंग्रजी मध्ये Panchayat Extended Schedule Areas असे म्हणतात व त्यामुळे त्याचा संक्षिप्त उल्लेख PESA (पेसा) असा केला जातो.
पेसा अंतर्गत (अनुसूचित क्षेत्रांतील) ग्रामसभेचे काही प्रमुख अधिकार व कर्तव्ये:
आदिवासींच्या परंपरा व रुढी, त्यांची सांस्कृतिक ओळख, सामूहिक साधनसंपत्ती आणि तंट्यावर निर्णय देण्याची रुढ पद्धती यांचे रक्षण व जतन करणे.
मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यांवर संबंधित पंचायतीमार्फत बंदी आणणे किंवा त्यांचे विनियमन करणे किंवा त्यावर निर्बंध घालणे.
अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादनांचे विनियमन, समुपयोजन, व्यवस्थापन आणि व्यापार यांबाबत पंचायतीला निर्देश देणे.(अस्तित्वातील कायद्यातील तरतुदींना अधीन राहून)
ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेला संबंधित गाव कोतवाल, तलाठी, पोलीस पाटील, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक, कृषी अधिकारी, महावितरणचा कनिष्ठ अभियंता, पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहातील.

ग्रामसभेला सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणण्याचे अधिकार!

सरपंच आणि उप सरपंच ग्रामसभेने केलेल्या सूचना व ठराव अमलात आणतील. आणि बेपर्वाई केल्यास ग्रामसभेला त्याचे विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणता येईल. अविश्वास ठराव ३/४ बहुमताने मंजूर झाल्यास सरपंच किंवा उप सरपंच अनर्ह ठरतील. असा ठराव ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर आणल्यास ते विभागीय शिक्षेस पात्र होतील. एखाद्या सदस्याच्या विरोधात प्रभागसभा बोलावून त्या सदस्याच्या विरोधात देखील अविश्वास ठराव आणता येतो अशा तरतूदी पेसा कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.