◼दिपक मोहिते
जगभरातील देश सध्या प्रदूषणाच्या संकटाला तोंड देत आहेत.आपला देशही या संकटापासून अलिप्त नाही.
आपणही वायू,ध्वनी व जलप्रदूषण,अशा तीन समस्यांनी आपण वेढलो गेलो आहोत.औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्याच्या संख्येत होणारी वाढ व हवेतील प्रदूषण रोखण्याकामी, प्रशासकीय यंत्रणांकडून होणारे दुर्लक्ष, यामुळे प्रदूषणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. देशाची राजधानी नवी दिल्ली हे प्रदूषणाच्या बाबतीत ज्वालामुखीच्या तोंडावर वसले आहे. सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत हे ऐतिहासिक शहर धुळीची चादर ओढलेले असते. मुलांना सकाळच्या सुमारास श्वासोच्छवास करणे शक्य होत नाही. पण यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने केंद्र कोणतीही उचित कार्यवाही करत नाही. या शहरामागोमाग आता पालघर जिल्ह्यातील तारापूर-बोईसर या परिसराचा क्रमांक लागला आहे. येथील वायुप्रदूषण हे रासायनिक कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या विषारी वायूमुळे होत असते. या दोन्ही परिसरात सकाळच्या सुमारास आकाशात पिवळसर रंगांची चादर पसरलेली पहावयास मिळते. याचे दुष्परिणाम आता अनुभवायला मिळू लागले आहेत. सतत वाढणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने जे प्रयत्न करणे गरजेचे होते,ते होऊ शकले नाहीत. पर्यावरण,प्रदूषण नियंत्रित करणे व त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभे करणे,इ.महत्वाच्या कामाकडे केंद्र व राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने आजवर कधीही लक्ष दिले नाही, त्यामुळे आता परिस्थिती नियंत्रणापलिकडे गेली आहे.
तारापूर-बोईसर परिसरातील वातावरणात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढलं आहे. हरित लवाद, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या तिन्ही सरकारी यंत्रणा डोळ्यावर कातडे ओढून बसल्या आहेत. वातावरणातील प्रदूषणांमध्ये सातत्याने वाढ होतेय, पण उपाययोजना करण्यात येत नाही. याच औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक कारखान्यातील विषारी सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट समुद्रात सोडले जाते. त्याचेही परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. समुद्रातील मत्स्यउत्पादनात झालेली घट हे त्याचेच उदाहरण आहे. बोईसर परिसरातील मुरबे, नवापुर समुद्रकिनारी अधून मधून लाखो माश्यांचा जो फडशा पडतो, त्यामागेही हेच कारण आहे. कालांतराने याचा परिणाम माशांच्या प्रजनन प्रक्रियेवर होण्याची भीती मच्छिमार व्यक्त करत आहेत. पण सरकार या दोन्ही गंभीर प्रश्नाची दखल घेण्यास तयार नाही. लोकांचे आरोग्य व मच्छीमारांचा रोजगार यांच्याशी निगडित हे प्रश्न असून सरकारने त्याची गांभिर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.
वातावरणातील प्रदूषणाचा परिणाम या परिसरातील शेती व बागायतीवरही होत असून भविष्यात ही दोन्ही क्षेत्रे लयाला गेल्यास आपण आश्चर्य वाटून घेता कामा नये. जगभरातील देश ध्वनीप्रदूषण,वायुप्रदूषण व जलप्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहेत, परंतु आपण मात्र याविषयी तितकसे संवेदनशील नाही. धनदांडग्यांना झुकते माप देण्यासाठी सरकारने लोकांना वेठीस धरले आहे. प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी झाडे लावा, झाडे जगवा, ही मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. पण हरित लवाद या बाबतीत कठोर भूमिका घेण्यास तयार नाही. रासायनिक क्षेत्रात मोठया प्रमाणात झाडे लावणे, बंधनकारक असताना कारखानदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्याविरोधात हरित लवाद कोणतीही कारवाई करत नाहीत. एखाद्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी वृक्षकत्तल करायचे झाल्यास शासकीय अधिकाऱ्यांना अग्निदिव्यातून जावे लागते. वर्ष,दोन वर्षे हरित लवादाकडून परवानग्या मिळत नाही. पण धनदांडगे कारखानदार मात्र हरित लवादाला धूप घालत नाहीत. वायू,ध्वनी व जल या तिन्ही प्रदूषणासंदर्भात सरकार संवेदनशील का नाही,हे न उलगडणारे कोडे आहे. याचा थेट संबंध मानवी जीवनाशी आहे,तरीही इतकी असंवेदनशीलता का म्हणून ? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो. ध्वनी प्रदूषणाबाबत अनेक पर्यावरणवादी संघटना सक्रिय असल्यामुळे याविषयी थोडेफार काम होत असते. असे असले तरी विविध सण,लग्नसराई,वाढदिवस साजरा करताना सारे नियम व कायदे धाब्यावर बसवण्यात येतात.
दिल्लीसारख्या प्रगत शहरात आज नागरिकांवर प्राणवायू खरेदी करण्याची पाळी आली आहे. या शहरात सकाळी ११.००.वाजेपर्यंत धुळीचे साम्राज्य असते. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना मोकळा श्वास घेणे, दुरापास्त झाले आहे, श्वसन रोगांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, पण दुर्देवाने आपल्या सरकारला पर्यावरण संतुलन व प्रदूषण या दोन महत्वाच्या विषयाचे गांभीर्य वाटत नाही. दरवर्षी कोट्यवधी झाडे लावण्याचा संकल्प करण्यात येत असतो, परंतु प्रत्यक्षात ती किती लावण्यात येतात,हा संशोधनाचा विषय आहे. जल,जमीन व जंगल या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे महत्व रानावनात राहणाऱ्या आदिवासी माणसाला कळू शकते, पण सुशिक्षित समाजाला मात्र अद्याप ते समजू शकले नाही.
शहरी भागात उभारण्यात येणारे रासायनिक व अणू ऊर्जा प्रकल्प आता आपल्या जीवावर उठू लागले आहेत. परदेशातही असे प्रकल्प नाहीत,असे नाही, तेथेही आहेत. पण तेथील सरकारे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संतुलन बाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. तेथे प्रकल्प उभारण्यापूर्वी मानवजातीवर होणारे परिणाम, नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील दुष्परिणाम, इ.महत्वाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यात येतो व त्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात येतात. इस्त्रायल हे राष्ट्र आज जगभरात नावारूपाला आले आहे, कारण त्याची ओळख कृषीप्रधान देश अशी आहे. त्यामुळे हा देश प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संतुलन या दोन्ही विषयी अतिशय संवेदनशील आहे.
आपल्या देशातही या दोन्ही विषयी कायदे करण्यात आले आहेत. पण अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा व बडे उद्योगपती यांच्या संगनमतामुळे ते कुचकामी ठरले आहेत. खाडीकिनारी असलेली खारफुटीची कत्तल, हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे, पण आजवर किती गुन्हे दाखल झाले व कितीजणांना शिक्षा झाली याची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. तिवरीची झाडे प्राणवायू निर्माण करतात, परंतु त्यांनाच यमसदनी धाडण्याचे काम आपण करत असतो. गेल्या वीस वर्षांत खाडीकिनारी उभारण्यात आलेली नागरी संकुले ही याच तिवरीच्या झाडांची सरसकट कत्तल करून उभारण्यात आली आहेत. आज आपल्या देशात समुद्र, नदी नाले, वातावरण सारे काही प्रदूषित होत आहेत. परंतु सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आज दिल्ली उद्या आणखी काही शहरे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडणार आहेत, हा धोका ओळखून सरकारने पावले उचलली नाहीत, तर आपले काही खरं नाही.
