◾️ओबीसींच्या आक्रोशाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावीच लागेल- एकनाथ शिंदे
पालघर दर्पण: प्रतिन
पालघर: कायदे व नियम लोकांना मारण्यासाठी नव्हे तर तारण्यासाठी असतात.समाजावर जेव्हा अन्याय होतो,लढण्याची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा समाज रस्त्यावर उतरतो.आज आपल्या अधिकारासाठी सुमारे ५०हजार लोकांच्या आक्रोशाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावीच लागेल असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघर मध्ये सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पालघर जिल्ह्यातील आरक्षण शून्य असल्याचे जाहीर केल्याने आपल्या हक्कासाठी जिल्ह्यातील ओबीसी बांधव मोठ्या प्रमाणात ओबीसी आक्रोश मोर्च्या चे आयोजन ओबीसी हक्क संघर्ष समिती पालघर यांनी केले होते. यावेळी ओबीसी समाजाचे नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ,केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील,खासदार राजेंद्र गावित,माजी महापौर राजीव पाटील,आ.रवींद्र फाटक,हितेंद्र ठाकूर,क्षितिज ठाकूर,श्रीनिवास वणगा,राजेश पाटील,सुनील भुसारा,विनोद निकोले, मनीषा चौधरी,किसन कथोरे, कपिल पाटील,जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक निलेश सांबरे, कुंदन संखे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य सरकार ओबीसीचे आरक्षण टिकून राहावी यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करीत आहेत मात्र याच बरोबरीने केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर यात हस्तक्षेप केला तर हा प्रश्न सुटू शकतो असे सुचवून मंत्री छगन भुजबळ यांनी या कामी देशातील ओबीसी खासदारांना एकत्र करण्याचे काम केंद्रीय मंत्री कपिल पाटलांनी करावे असे आवाहनही केले. ओबीसी समाज हा कष्टकरी समाज आहे त्यांचे हिरावून घेतले आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूरेपूर प्रयत्न करतील अशी ग्वाही मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली या मोर्चात राजकारण मतभेद बाजूला सारून सर्व ओबीसी एकट्याचा आनंद आहे राजकारण राजकारण विरहित हि शक्ती आहे तरी सर्वांनी अशी एकजूट ठेवावी असे शिंदे यांनी सांगितल इंपिरिकल डाटा च्या खोलात न जाता सर्वोच्च न्यायालय जे मुद्दे मांडा याचे आहेत त्यांची पूर्तता करण्याचे काम राज्य सरकार करेल असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ओबीसी चे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी जेजे करणे शक्य आहे ते राज्य सरकार करेल असा विश्वास त्यांनी उपस्थित ओबीसी जनतेला दिला.
◾️जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के झाल्याचे सर्वांनी भाषणात सांगितले. यख शून्याला महत्व देण्यासाठी आपण एक होऊन उभे राहिलो तर नक्कीच हा लढा जिंकू असा विश्वास व्यक्त करीत झारखंड व तामिळनाडू सारखे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्याला ओबीसी समाज हा आर्थिक व सामाजिक पातळीवर मागासलेला आहे असे काही मुद्द्यावर सप्रमाण पटवून द्यावे लागेल असे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.
◾️स्वातंत्र्य पूर्व काळात १९३० साली झालेल्या आरक्षणांतर आतातरी जातीनिहाय आरक्षण झाले पाहिजे असे माविम च्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे ह्यांनी सांगून आजचा लढा हा केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात नसून स्थानिकांच्या नोकऱ्या,शिक्षण आणि राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.32
