◾ शिक्षणाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांन कडे मागणी
पालघर दर्पण: विषेश प्रतिनिधी
पालघर: शासानाच्या समानीकरण धोरणाला हरताळ फासत प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी लता सानप ह्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने 8 शिक्षकांच्या नियुक्त्या वसई तालुक्यात केल्या आहेत. ह्या प्रक्रियेत मोठा अर्थपूर्ण घोटाळा झाल्याची चर्चा असून शिक्षणाधिकाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची लेखी मागणी उपाध्यक्ष निलेश सांबरे ह्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 28 जानेवारी 2019 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार समानीकरण हे तत्व विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी स्वीकारणे गरजेचे असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत यामध्ये तडजोड करता येणार नाही असे परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समानीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी अनिवार्य रिक्त जागा ठेवून त्या चिन्हांकित करण्याचे म्हटले आहे.शासनाच्या परवानगी शिवाय त्यात बदल करता येणार नाही असे स्पष्ट लिहिले असताना 8 शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचे बेकायदेशीर काम शिक्षणाधिकारी सानप,वसई गटशिक्षणाधिकारी दवणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. प्रथम जिल्हापरिषदेतून अतिरिक्त ठरल्याने मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांत गेलेल्या पण तेथेही महानगरपालिकेने अश्या शिक्षकांना न स्वीकारण्याचा ठराव केल्याने ह्या शिक्षकांना माघारी जिल्ह्यात यावे लागले होते.
वसई तालुक्यांमधील समानीकरणच्या धोरणानुसार मोठ्या प्रमाणात प्राथमिक शाळा ब्लॉक केल्या गेल्या होत्या. म्हणजेच जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये जिल्ह्यातील रिक्त जागांचे समानीकरण व्हावे यासाठी रिक्त पदे ठेवण्यात आली होती. या रिक्त पदांवर पदस्थापना देऊ नये असे जिल्हा परिषदेने ठरवले होते. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या ठिकाणी पदस्थापना द्यायच्या नव्हत्या, त्याठिकाणी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतून आलेल्या सुमारे आठ शिक्षकांना त्याठिकाणी सामावून घेतले होते.त्यांना सामावून घेताना शासनाची अथवा मुख्यकार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन ह्यांची परवानगी घेतली गेली नव्हती. ह्या शिक्षकांचे पगार निघावेत म्हणून गटशिक्षणाधिकाऱ्या कडून काही मुख्याध्यापकावर दबाव ही टाकला जात असल्याची माहिती ही पुढे येत आहे.
ही प्रक्रिया राबवताना पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने 18 जून 2019 च्या शासन निर्णय अनुषंगाने विस्थापित शिक्षकांचे 14 ऑक्टोबर 2019 रोजी समुपदेशन घेण्यात आले होते. समुपदेशनाच्या वेळी समानीकरण धोरणानुसार वसई तालुक्यातील अनिवार्य रिक्त जागा न दाखवता ऑनलाइन प्रक्रियेच्या वेळी फक्त 15 जागा दाखवण्यात आल्या.यानंतर आंबोडे शाळा पदस्थापनेसाठी रिक्त ठेवण्यात आली. पुढे 14 ठिकाणी शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आल्या. 13 ऑक्टोबर 2019 मध्ये समानीकरण नियमानुसार 14 जागा रिक्त असताना मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतून आलेल्या शिक्षकांना चार महिन्यात आठ जागा रिक्त कशा झाल्या असा सवालही या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघटना वसई च्या अध्यक्षा कॅथलिन परेरा ह्यांनी उपस्थित केला आहे.!
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व पालघर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शून्य शिक्षकी शाळा असताना मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतून आलेल्या शिक्षकांना रिक्त जागी नियुक्त्या न देता वसई तालुक्यात रिक्त जागा नसतानाही त्यांना तेथे नियुक्त्या देण्यात आली.इतकेच नव्हे तर ही नियुक्त्या ऑनलाइन पद्धतीने देणे अपेक्षित असताना ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात आली.त्यामुळे ही पद्धत अनधिकृत असल्याचे काही शिक्षिकांनी उपाध्यक्ष निलेश सांबरे ची भेट घेतली होती. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी राबवलेली ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केल्या नंतर उपाध्यक्षांनी ह्या नियुक्त्यांच्या कागदपत्रांची मागणी केली असता त्या दिल्या जात नसल्याचे उपाध्यक्षांचे म्हणणे आहे.त्यांनी ह्या प्रकरणी शिक्षण मंत्र्यांचीही भेट घेतली असून ह्या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.ह्या संधार्भात गटशिक्षणाधिकारी लता सानप ह्यांच्याशी अनेक वेळा मोबाईल वर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करून,मेसेज टाकूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
◾ जिल्ह्यात अनेक शून्य शिक्षकी शाळा असताना मीरा-भाईंदर मध्ये हे विस्थापित झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या शून्य शिक्षकी शाळांमध्ये करणे आवश्यक होते मात्र प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी याने या गोष्टीचे पालन केले नाही ही त्यांना अनेक वेळा सुचना देऊनही त्यांनी बेकायदेशीर कृत्य केल्याने अश्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
— निलेश सांबरे, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद पालघर
