■केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याकडून ट्विट; सरकारने जुन्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचे धोरण २०२१-२२ पासून जाहीर केले.
पालघर दर्पण, प्रतिनिधी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याने ट्विट करून १ एप्रिल पासून २०२२ पासून देशात १५ वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांचे रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रदूषण करणारी वाहने वापरातुन बाद होणार असुन हा नियम केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम व केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांना लागू असेल असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारने जुन्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचे धोरण २०२१-२२ पासून जाहीर केले असून वीस वर्षे जुन्या व्यक्तिगत व १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांची चाचणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना १२ मार्चला जारी केली असून केंद्र सरकारने संबंधितांची मते त्यावर मागवली आहेत.
एक कोटी वाहने भंगारात काढली जातील. तसेच या धोरणामुळे देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना मिळेल आणि नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याच बरोबर व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भांगरात गेलेल्या जुन्या साहित्यांचा पुन्हा वापर करता येईल त्यामुळे वाहनांच्या किमतीत घट होईल असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
■ प्रस्तावित धोरण
जुनी वाहने विकण्यासाठी काढण्याबाबतच्या प्रस्तावित धोरणानुसार, जुन्या वाहनाच्या मालकांना एक प्रमाणपत्र घेता येईल. हे प्रमाणपत्र नवे वाहन खरेदी करताना सवलत मिळण्यासाठी किंवा नोंदणी शुल्कांत सूट मिळण्यासाठी उपयोगात येईल. जर मालक नवे वाहन खरेदी करण्यास इच्छुक नसेल, तर तो हे प्रमाणपत्र हस्तांतरित करू शकेल.
