■ मंगळवारी होणार चर्चा; शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला पाठवला प्रस्ताव
पालघर दर्पण : प्रतिनिधी
दिल्लीच्या सीमेवर अद्याप आंदोलन सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकार कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे सांगत कृषी कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहिले. कृषी मंत्रालयाने २० व २४ डिसेंबर ला शेतकऱ्यांना चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. चर्चेची तारीख व वेळ शेतकऱ्यांनी ठरवावी असे या प्रस्तावात होते. त्यावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी सरकारसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला महिना होऊन गेला आहे. आता पर्यंत केंद्र सरकारच्या व शेतकऱ्यांच्या ५ बैठकी झाल्या मात्र कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे अद्यापही आंदोलन सुरू आहे. मंत्रालायने पाठवलेला २० डिसेंबर चा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला. त्यांनतर २४ डिसेंबरला मंत्रालयाने चर्चेसाठी शेतकऱ्यांना प्रस्ताव पाठवला होता. तसेच शुक्रवारी कार्यक्रमात व्यक्तव्य करत असताना मोदी यांनी देखील शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आव्हाहन केले होते. यावर आंदोलन करणाऱ्या विविध ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व केंद्र सरकारला चर्चेसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र या मध्ये अटी देखील आहेत.
मंगळवारी सकाळी ११ वाजता चर्चा करण्यात यावी असे शेतकऱ्यांनी प्रस्तावात मांडले आहे. त्याच बरोबर ४ अटी देखील मांडल्या आहेत. त्यामध्ये पहिली अट केंद्र सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे अशी आहे. दुसरी अट एमएसपीची कायदेशीर हमी हवी आहे. तिसरी अट वीज बिलच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी आहे. तर चौथी अट ही पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे अशी आहे.
