◾प्रत्येक निवडणूकीत वाढवण बंदराला विरोध वेगळी आश्वासने देणारी शिवसेना गेली तरी कुठे; वाढवण बंदार उभारणीच्या हालचालींना वेग
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
पालघर: जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारणी कामी सध्या हालचालींना वेग आला असून,या बंदराला स्थानिक नागरिकांचाही विरोध वाढत चालला आहे. महिन्याभरापासून याभागात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने सुरू असताना देखील निवडणुकीत राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने या स्थानिकांन कडे दुर्लक्ष करत आंदोलनाकडे पाठ केलेली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख व महाराष्ट्र राज्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा व विधानसभेच्या अनेक निवडणूकीत याभागात प्रचारात आल्यानंतर स्थानिकांचा विरोध असेल तर शिवसेना वाढवण बंदर होऊन देणार नाही अशी घोषणा केली होती. वाढवण बंदराला शिवसेनेचा विरोध असल्याने आता बंदर होणार नाही अशा आशेने स्थानिक होते. मात्र निवडणूक संपल्यावर भाजप सोबत सत्ता असताना शिवसेनेच्या महाराष्ट्राच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी बंदराला हिरवा कंदील दाखवला होता.
वाढवण भागात आता जोर जबरदस्तीच्या बळावर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून राज्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्थानिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत गप्प का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यातच ज्या आमदारांच्या प्रचारात वाढवण बंदराला विरोध असल्याचा नारा दिला जात होता. तेच सेनेचे आमदार वाढवण येथे सुरू असलेल्या आंदोलन भागात फिरकत सुध्दा नाही. यामुळे शिवसेना लोकप्रतिनिधी वरिष्ठ पातळीवरून कोणत्या आदेशाची वाट पाहत आहेत याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
शेतकरी आणि मच्छिमार यांना या प्रस्तावित बंदरामुळे मोठं नुकसान होण्याच्या भीतीने सातत्याने वाढवण बंदरा विरोधात संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलनाचे हत्त्यार उपसले जात आहे. प्रस्तावित जागेची पाहणी करण्यासाठी तसेच सर्वेक्षणासाठी जे एनपिटीचे अधिकारी येणार असल्याची माहिती स्थानिकांना मिळताच पहाटेपासून नागरिक मोठ्या प्रमाणात घरातून बाहेर पडून समुद्रावर मानवी साखळी तयार करून आंदोलनाला सुरुवात केली होती. अशा प्रकारे वाढवण व परिसरात रोजच आंदोलने व संघर्ष सुरू असला तरी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आपल्या आश्वासना प्रमाणे वाढवण वासीयांच्या पाठीशी उभे राहणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वाढवण बंदर बाबत आजवर दिलेली आश्वासने
◾पालघर विधानसभा 2014 च्या पोटनिवडणूकीदरम्यान चिंचणी समुद्रकिनारी झालेल्या जाहीर सभेत वाढवण बंदर रद्द होणारच अशी घोषणा करून उध्दव ठाकरे यांनी वाढवण बंदराला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिली होती.केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी त्यावेळी दिलेले ते आश्वासन या मंजुरीने फोल ठरले होते.
◾वाढवण बंदराच्या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे 3 एफ्रिल 2019 बोलताना त्यांनी 1998 साली आलेली वृत्तपत्रांचे कात्रण हे लोकांना दाखवत त्यावेळी नागरीकांनी बंदराला विरोध केला म्हणून आम्ही बंदर रद्द केले तसेच तेव्हापासून आताही स्थानिकांचा विरोध असेल तर वाढवण बंदर होऊ देणार नाही. विकास हवा आहे परंतु असा जिवघेणा विकास नको आम्ही नाणार बंदाला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर ते रद्द करण्यासाठी भाग पाडले आहे असे उद्धव ठाकरे यांनी प्रचार सभेत जनसमुहाला सांगत पुन्हा एकदा वाढवण बंदराबाबत विरोधाची भुमिका असल्याचे सांगितले होते.
◾वाढवण बंदर रद्द करण्यासंदर्भात वाढवण विरोधी संघर्ष समितीने 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट घेऊन हे बंदर रद्द करावे व बंदराबाबत राज्य शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली असल्याचे समिती कडून सांगण्यात आले होते. राज्यशासन म्हणून आधी हा प्रकल्प समजून घ्या त्यानंतर तो जनतेला नको हवा असल्यास राज्य शासनही या बंदराला विरोध करेल असे शासन म्हणून आपले म्हणणे मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी समितीसमोर स्पष्ट केले होते. वाढवण बंदराला केंद्राने तत्वतः मान्यता दिली असली किंवा यासाठी 65 हजार कोटीचा निधी खर्च होणार असला तरी या संदर्भातला कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्राप्त नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट करण्यातच आले होते.
