◾ संजीव जोशी
येत्या काही दिवसांनी स्वातंत्र्यदिन येत आहे. ह्या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे आपल्याला स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यातही अडचणी आहेत. कदाचित ध्वजवंदनासाठीही गर्दी करता येणार नाही. नाही ध्वजवंदनाला जाऊ शकलो तरी खंत बाळगायचे कारण नाही. गर्दी टाळून देखील आपण देशासाठी कार्य करणार आहोत. त्या निमित्ताने एक निश्चय आपण निश्चित करु शकतो. तो म्हणजे स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भारताचे संविधान समजून घेण्याचा संकल्प.
भारताचे संविधान हा आपल्या देशाचा सर्वोच्च असा कायदा आहे. आपल्या देशाचा कारभार हा संपूर्णपणे भारताच्या संविधानावर आधारित असा चालतो. संविधानामध्ये राष्ट्रपतीची निवडणूक कशी करायची, राज्यसभा व लोकसभेची निर्मिती कशी करायची, प्रशासनाचा कारभार कसा चालवायचा, न्यायालयाची व्यवस्था कशी असेल, जिल्हा परिषदेचा कारभार कसा चालेल, थेट अगदी ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा चालेल यासंदर्भात इत्यंभूत माहिती दिलेली आहे. देशाच्या कुठल्याही कारभारासंदर्भात सर्व व्यवस्था भारताच्या संविधानामध्ये नमूद केलेली आहे. आणि म्हणून संविधान जोपर्यंत आपण समजून घेत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाची लोकशाही व्यवस्था आपल्याला समजू शकत नाही. आणि लोकशाही व्यवस्था जर समजून घ्यायची असेल तर भारताचे संविधान समजून घ्यायला पर्याय नाही.
भारताच्या संविधानामध्ये समजण्यासारखं काय आहे? अगदी आपल्याला त्यातल्या सर्वच तपशील समजला पाहिजेच असे आवश्यक नाही. त्यामध्ये 25 प्रकरणे, 448 कलमे आणि 12 अनुसूची आहेत. त्यातील अनेक अनुसूची आणि अनेक कलमे याची आपल्याला लगेच काही आवश्यकता भासत नाही. परंतु सुरुवातीची प्रकरणे आहेत या प्रकरणांमध्ये नागरिकत्व कसे प्राप्त होते, राज्यांसंदर्भात आणि त्यांच्या सीमांसंदर्भात माहिती असते. आणि आपल्याला जे समजून घ्यायचे आहे, ते सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतीय संविधानाने आपल्याला दिलेले मुलभूत अधिकार. यासंदर्भात प्रकरण-3 आहे ते आपल्याला समजून घेणे आवश्यक आहे. या प्रकरण 3 मध्ये साधारणपणे अनुक्रमांक 12 ते 36 अशी मूलभूत अधिकारांची कलमे आहेत आणि त्याच्यानंतर 51 पर्यंत ही आपल्याला मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेले आहेत. देशाचा कारभार कसा चालवायचा यासंदर्भात ही मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे 4 क हे प्रकरण, त्या प्रकरणामध्ये आपल्या भारतीय नागरिकांना मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव करून दिलेली आहे. त्यामध्ये साधारण अकरा उप कलमे आहेत. 51 क नावाचे हे जे कलम आहे त्याला 11 उप कलमे आहेत ती प्रत्येकाने वाचावी अशी आहेत. थोडक्यात म्हणजे तीस चाळीस ज्या ओळी आहेत त्या ओळी ह्या प्रत्येक नागरिकाला माहिती पाहिजेत. त्या शिवाय त्याला देशाच्या कारभाराविषयी किंवा नागरिक म्हणून घडण्यासाठी किमान माहिती उपलब्ध होणार नाही. यानंतर मग जी अनेक प्रकरणे आहेत ती प्रकरणे आपल्याला जशी गरज असेल, जशी आवश्यकता भासेल त्या प्रमाणे आपण समजून घेऊ शकतो.
जोपर्यंत प्रत्येक नागरिक मूलभूत कर्तव्य समजून घेत नाही तो पर्यंत खऱ्या अर्थाने तो काही या देशाचा नागरिक झाला असे आपण म्हणू शकत नाही. आपल्याला मतदानाचा अधिकार मिळतो परंतु लोकशाही व्यवस्थेविषयी आपल्याला माहीतीच नसेल तर त्यामुळे लोकशाहीचे खूप मोठे नुकसान होते. आणि म्हणून एकीकडे भारतीय संविधातून आपले अधिकार समजून घेत असतानाच, आपली देशासाठीची कर्तव्ये समजून घेणे आवश्यक आहे.
भारताचे संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, आणि जे जे कायदे होतील, केंद्राचे किंवा राज्याचे, ते सर्व भारतीय संविधानातल्या मूळ ढाच्याप्रमाणेच बनतात. म्हणजे जी मूलभूत कर्तव्ये आहेत किंवा आपल्याला जे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत त्या अधिकारांची प्राप्ती होण्यासाठी, ते अधिकार संरक्षित होण्यासाठी वेगवेगळे कायदे बनवले जातात. आणि ते जे कायदे आहेत, ते कायदे संविधानाशी सुसंगत आहेत किंवा नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून तपासले जाऊ शकते. सविधान हा सर्वोच्च कायदा अशासाठीच मानला जातो की संविधानाला विसंगत असे जे काही कायदे आहेत ते स्वातंत्र्यानंतर रद्द करण्यात आले आणि इथून पुढे जे सगळे कायदे तयार होतील ते मात्र संविधानाला अनुरूप असेच असले पाहिजेत. त्यातून नागरिकाचा मूलभूत अधिकाराचा भंग होतो असे वाटले किंवा तो अन्यायकारक वाटला, किंवा नैसर्गिक न्यायाला ते विसंगत ठरले, नैसर्गिक न्याय न देणारे ठरले तर मात्र ते न्यायालयाकडून रद्द केले जातात. भारताचे संविधान हा सर्वोच्च कायदा असल्या कारणाने तो समजल्यास आपल्याला एक कायदेशीर समज प्राप्त होते. कुठलाही कायदा त्याला सहज समजू शकतो. म्हणजे एखादा कायदा सुद्धा अन्यायकारक आहे किंवा कसा ते आपल्याला समजू शकते. हे आपल्याला समजल्यास आपण त्या कायद्याला भविष्यात विरोधही करु शकतो. असा कायदा बदलू ही शकतो. तो रद्द करायला भाग पाडू शकतो. कारण या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अंतिमतः आपणच राजे असतो. आणि हा देश आपणच चालवणार असतो. पण हा देश कसा चालतो हे जोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही, तो पर्यंत आपण देश चालवू शकणार नाही किंवा आपण राजा या वर्गामध्ये बसू शकत नाही. राजाला जर आपल्या राज्याचा कारभार कसा चालतो हे समजले नाही तर तो देश महासत्ता वगैरे बनू शकत नाही. आणि म्हणून आपण मतदार राजाच्या भुमीकेत येण्यासाठी भारतीय संविधान समजून घेतले पाहिजे.
भारतीय संविधान समजून नाही घेतले तर आपल्याला स्वाभिमानाने जगणे जमणार नाही. आपण लोकप्रतिनिधी जर जबाबदारीने निवडून देणार नसू तर आपण पारतंत्र्यातच आहोत. आपल्या हातामध्ये आपले आणि देशाचे भवितव्य सुरक्षित अशा पद्धतीने राहू शकत नाही. आणि म्हणून देशाचे भवितव्यपण जर सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचे बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येकाने भारताचे संविधान समजून घेतलेच पाहिजे. त्याशिवाय पर्यायच नाही.
