- बजाज हेल्थ केअरच्या प्रदुषणावर प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नाचवते कारवाईचे फक्त कागदी घोडे
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
बोईसर: तारापुर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदुषणकारी कारखान्यांना वरिष्ठ पातळीवरून मोकळीक मिळत असल्याचे समोर आले आहे. एखाद्या कारखान्याला उत्पादन बंद करण्याचे आदेश दिले जातात आणि त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेपामुळे अशा अति घातक प्रदुषण करणाऱ्या कारखान्याला कायद्यातील पळवाटाचा आधार घेवुन मोकळीक दिली जात आहे. यामध्ये ज्या कारखानदारांन कडे आर्थिक वजन व राजकीय वजन नाही अशा कारखान्यांना मात्र अनेक महिने उलटून देखील आपले बंद कारखाने सुरू करता येत नाही.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदुषणकारी बजाज हेल्थ केअर कारखानदारांने वेट फार्मा कडुन हस्तांतरित केलेल्या प्लाँट ई- 62/63 या कारखान्यावर प्रदुषणाचा ठपका ठेवून कारखाना बंद करण्याचे आदेश 8 जून रोजी दिले होते. मात्र प्रदुषणाने माखलेल्या महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून बेकायदेशीर पणे कारखान्याला मोकळीक देत स्वतः जाहीर केलेल्या बेकायदेशीर उत्पादना साठी कारखानदाराला आपले उत्पादन सुरक्षित पद्धतीने बंद करण्याचे कारण देत सात दिवसांचा अतिरिक्त कार्यकाळ देत 17 जून पर्यंत वेळ दिला होता. त्यानंतर मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्य कार्यालयातुन 24 जुन 2020 रोजी काही अटीशर्तीवर प्लाँट नं. ई- 62/63 या कारखान्याला सुरू करण्या बाबत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना पत्र देण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र राजपूत यांनी त्याच दिवशी तारापुर मध्ये येवून या कारखान्याला आपले उत्पादन सुरू करण्याचे आदेश दिले. यामुळे अशा प्रदुषणकारी कारखान्याने सुरू करण्यासाठी अधिकारी वर्ग स्वतः किती पुढाकार घेतात ते समोर येत आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई 62/63 या प्लॉटमध्ये असलेल्या बजाज हेल्थ केअर कारखान्यांने खरेदी केलेल्या वेट फार्मा या कारखान्याला हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण न करता उत्पादन सुरू ठेवल्याचे, योग्य पद्धतीची सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र नसताना तसेच कारखान्यातील पाण्याच्या टाक्यांमध्ये घातक सांडपाणी साठवणुक केल्याच्या आरोपा सह उत्पादन करण्याची परवानगी नसलेल्या उत्पादन सुरू असल्याचा ठपका ठेवून हा कारखाना बंद करण्यात आला होता. विषेश म्हणजे पर्यावरण विभागाचे मान्यता प्राप्त नसताना क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन या दोन घातक प्रक्रिया सुरू असल्या चे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्याला प्रथम दिलेल्या आदेशात नमूद केले होते. यामुळे अशा कारखान्यांवर कायद्यातील तरतुदी नुसार गुन्हा दाखल करणे गरजेचे असताना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने राजकीय दबावामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.
