कोरोनाने माणुसकी पण हरवली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच प्रशासन देखील जिल्ह्यातील खलाश्यांना एक ” फुकटची ब्याद” ह्या नजरेने पाहत असल्याने ते त्यांना जिल्ह्यात आणण्यास अनुत्सुक दिसत होते. रोजगाराच्या शोधार्थ जिल्ह्यात आलेल्या उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश ,राजस्थान, गुजरात राज्यातील कामगारांना आरोग्याच्या सेवेसह त्यांची राहण्याची व्यवस्था सांभाळणारे आमचे सरकार आणि त्यांनी नेमलेले जिल्हा प्रशासन त्यांचा सकाळचा नाश्ता, दोन वेळचे जेवण देऊन त्यांची सेवा करण्यात मग्न आहेत. त्यांच्या पासून कोरोनाच्या संसर्गाची भीती वाटत नसलेल्या या जिल्हा प्रशासनाला वेरावल, पोरबंदर मध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या इथल्या स्थानिकांचा इतका तिटकारा का यावा. निवडणुकीत त्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी झटण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचे हातपाय जोडणारे आमचे लोकप्रतिनिधी मात्र त्या खलाश्यांच्या इथल्या येण्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असेल असे सांगत असतील तर त्यांनी पुढच्या निवडणुकीत उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश, गुजरात मधील सुरक्षित मतदार संघ शोधण्याचे प्रयत्न आतापासूनच करायला सुरुवात करावी असे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते. हेच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे खलाश्यांना आपल्या कडे आणण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने रविवारी काही खलाश्यानी परवानगीची वाट न पाहताच आपल्या घराचा रस्ता धरला.
महाराष्ट्र मधील पालघर जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी नागरीक आपल्या उपजीविके साठी गुजरात राज्यात बोटीमध्ये व ट्राँलर्स मध्ये काम करण्यासाठी जातात. आपल्या कडे योग्य सुविधा व पगार देखील कमी मिळत असल्याने कामगार वर्ग गुजरात मधील पोरबंदर, ओखा, वेरावल अशा अनेक बंदरात खलाशी म्हणून काम करण्यासाठी त्यांना जावे लागते. हा इथल्या लोकप्रतिनिधींचा पराभव असून त्यांनी इथे रोजगाराची संधी निर्माण न केल्याने त्यांना आपल्या घरापासून हजारो किमी लांब जायची पाळी ओढवते. यातच अचानक ओढवलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे खलाश्यांना कधी नव्हे ते आपल्या घरी येताना चोर असल्या सारखे वाटतं असेल याचे कारण देखील तसेच आहे. नारगोल च्या बंदरात आलेल्या खलाश्यां पैकी गुजरात व दमण-सिल्वासा जिल्हा प्रशासनाने त्यांचे कामगार स्वीकारताना पालघर जिल्ह्यातील कामगारांना मात्र माघारी पाठवून दिले होते. हे शल्य आज या सर्वच खलाशी कामगारांच्या हृदयात खुपत असणार.
लाँकडाऊन नंतर आपल्या घरी परत असलेल्या हजारो खलाशी आपापल्या भागात दाखल झाले होते. गुजरात व दमण शासनाने आपल्या खलाश्यांना स्विकारत त्यांना बंदरात उतरण्यासाठी परवानगी दिली होती. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू,बोर्डी,चिखला,तलासरी आदी भागातील हजारो खलाशी कामगारांना जिल्हा प्रशासनाने स्विकारले नसल्याने त्यांना पुन्हा माघारी परतावे लागले. यातच कामगारांना गुजरात पोलिसांनी जबरदस्तीने पुन्हा पोरबंदर,वेरावल च्या दिशेने पळवून लावल्याने काही काळ त्यांनी समुद्रातच काढावा लागला होता. याच राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याने महाराष्ट्र मधील कामगारांना मोठ्या कठीण परिस्थीतीला समोरे जावे लागले होते.
बंदरावरच अडकून पडलेल्या महाराष्ट्र मधील खलाश्यांना ना वेळेवर जेवण, ना आरोग्याची तपासणी आणि सोशल डिस्टनसिंग तर सोडाच खचून खचून भरलेल्या ट्रॉलर्समध्ये जीवाची परवा नकरताच राहावे लागले. मनात आपल्या कुटुंबाची काळजी करत अनेक संकटावर मात करत एक एक दिवस घालवत असलेल्या कामगारांंन विषयी शासनाला अजुनही पाझर फुटलेला नाही. लाँकडाऊन नंतर परराज्यात जाणाऱ्या हजारो कामगार वर्गाला गुजरात राज्यांने सिमा बंद केल्याने हजारो नागरीकांना राहण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन पुढे आले असले तरी आपल्याच जिल्ह्यातील समुद्रात अडकून पडलेल्या कामगारांना स्विकारण्यासाठी जिल्हा प्रशासना सोबत राज्य सरकार कुठे नेमके कमी पडले याचा विचार आता शासनानेच करायला हवा. परराज्यातुन येणाऱ्या कामगारांची बंदरावरच तपासणी करून त्यांना पालघर जिल्हा प्रशासनाने स्विकारणे गरजेचे होते. मात्र निर्णय क्षमता नसलेले जिल्ह्याचे प्रमुख अधिकारी आणि दुर्लक्ष करणारे मंत्री यामुळे खलाश्यांना पोरके राहावे लागते यापेक्षा शरमेची गोष्ट कोणती नाही.
— हेमेंद्र पाटील
