पालघर दर्पण: प्रतिनिधी
मुंबई : सहा वर्षांच्या प्रत्यक्षदर्शीने दिलेली साक्ष आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी विश्वसार्ह ठरत नाही आणि ती अपुरी आहे, असा निर्वाळा देऊन उच्च न्यायालयाने खुनाच्या आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या २१ वर्षांच्या आरोपीची निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणी तपास अधिकाऱ्यावर कारवाईचे आदेशही न्यायालयाने रायगड पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी श्रीवर्धनमध्ये सावित्री सागर पवार या महिलेचा काही अज्ञात इसमांनी खून केल्याची तक्रार श्रीवर्धन पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपी गणेश मांडवकर आणि मंगेश जाधव यांना पोलिसांनी हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली होती. माणगाव जिल्हा सत्र न्यायालयात त्यांच्याविरोधात सहा साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यात सहा वर्षांच्या मुलीला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. सत्र न्यायालयानेही या मुलीची साक्ष ग्राह्य धरून दोन्ही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षा भोगत असतानाच मुख्य आरोपी मंगेशचा कारागृहातच मृत्यू झाला. तर मांडवकरने शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आरोपीची बाजू मांडताना अ‍ॅड्. आशिष सातपुते यांनी म्हटले होते की, सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ अनुमानांच्या आधारे असून सहा वर्षीय मुलीची प्रत्यक्षदर्शी म्हणून साक्ष ग्राह्य धरता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पुरावा कायद्याच्या न्याय तत्वानुसार अल्पवयीन मुलांची साक्ष ही विश्वासार्ह नाही. न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठानेही सहा वर्षांच्या प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष अविश्वसनीय, अपुरी असल्याचे मत नोंदवले. शिवाय सत्र न्यायालयानेही चुकीच्या निष्कर्षांवर आरोपीला दोषी ठरवल्याचे नमूद करून न्यायालयाने आरोपीची जन्मठेप रद्द केली. तसेच खुनाच्या आरोपांतून त्याची निर्दोष सुटका केली.
