50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण घटनाबाह्य

◾सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; पालघर जिल्हा परिषदेच्या 15 सदस्यांची व 14 पंचायत समिती सदस्यांची निवड रद्द

पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी

हे पण वाचा

स्थानिक दलालांना हाताशी धरून मोकळ्या जागेत दाखवली लाखोची झाडे; वाढवण बंदर भूसंपादन प्रक्रियेची पुन्हा तपासणी सुरू

युवा सेनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी साईराज पाटील यांची पुनर्नियुक्ती

पालघर: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये देण्यात आलेले 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 27 टक्के दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे पालघर जिल्हा परिषदचे 15 सदस्य व पंचायत समितीचे 14 सदस्यांची पदे रद्द झाली आहेत. यामुळे पालघर मधील मातब्बर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना वर्षभरातच पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या रिट याचिका क्र. 980/2019 चा फैसला आला असून त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निर्वाळा देण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीमध्ये ही मर्यादा ओलांडली आहे अशा संस्थांना निकालाचा फटका बसला असून पालघर जिल्ह्यातील 15 जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निवडणूका रद्द झाल्या असून त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष निलेश सांबरे, महिला व बालकल्याण सभापती अनुष्का अरुण ठाकरे, पशू संवर्धन व कृषी सभापती सुशील किशोर चुरी यांचा समावेश आहे. त्या शिवाय जिल्ह्यातील 14 पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या असून त्यामध्ये वसई तालुका पंचायत समितीच्या सभापती अनुजा अजय पाटील यांचा समावेश आहे. ह्या सर्व जागा सर्वसाधारण घोषित करण्यात आल्या असून तेथे नव्याने निवडणूका होणार आहेत.

काय आहे नेमके प्रकरण?

विकास किशनराव गवळी यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या अनुच्छेद 12(2)(क) च्या घटनात्मक वैध्यतेला आव्हान दिले होते. महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 27% आरक्षण दिल्यामुळे वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदिया जिल्हा परिषदांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याची बाब गवळी यांनी नमूद केली होती. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने यापूर्वी के. क्रिश्ना मुर्ती व इतर विरुध्द भारत सरकार (2010) प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिवाड्याकडे देखील लक्ष वेधले. प्रस्तुत प्रकरणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती /जमाती / इतर मागासवर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्के पेक्षा अधिक असता कामा नये असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालक्रिष्णन, न्या. आर. व्ही. रविंद्रन, न्या. डी. के. जैन व न्या. पी. सदाशिवम् यांच्या घटनापिठाने दिला होता. अनुसूचित जमातींसाठी अपवाद करता येईल असेही घटनापिठाने नमूद केले होते.

विकास गवळी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असतानाच 7 जानेवारी 2020 रोजी राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका झाल्या. ह्या निवडणूकांचा कार्यक्रम घेताना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिका क्र. 980/2019 च्या संभाव्य निकालास अधीन राहून निवडणूका होत असल्याचे जाहीर केले होते. 4 मार्च 2021 रोजी निकाल आला असून त्यानुसार अनुसूचित जमातीच्या जागांचा अपवाद करुन नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून निवडून आलेल्या 15 जिल्हा परिषद सदस्य व 14 पंचायत समिती सदस्यांच्या रद्द झाल्या आहेत. ह्या सर्व जागा सर्वसाधारण घोषित करण्यात आल्या आहेत. येथे नव्याने खुल्या वर्गातून निवडणूका होतील.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मोठा फटका

पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे 15 सदस्य होते. त्यातील सर्वाधिक 7 जागा रद्द झाल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. त्या खालोखाल भाजपच्या 4, शिवसेनेच्या 3 व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची 1 जागा कमी झाली आहे.

रद्द झालेल्या जागा पुढीलप्रमाणे:-

पालघर जिल्हा परिषद