पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : बेस्ट उपक्रमांची विकासकांकडे असलेली थकबाकी वसुल करण्यासाठी करारातील अटी व शर्तीनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या प्रकरणी कुणालाही पाठीशी घालण्याचे कारण नाही असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले, बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोच्या जागा विकसित करण्याकरिता सहा विकासक होते. त्यांच्याकडून 533 कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांच्याकडून 529 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. या विकासकांकडे 160 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने कळविले आहे. व्याजदराच्या अनुषंगाने असणाऱ्या रकमांबाबत व मुख्यत: दंडाच्या रकमांबाबत विकासकांचे बेस्ट उपक्रमाशी मतभेद आहेत. तथापि, ही वसुली करण्याकरिता करारातील अटी व शर्तीनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू यांनी सहभाग घेतला.
