◾शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन यु. के. बिल्डर्स कडून बेकायदेशीर इमारत बांधकाम सुरू
◾ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली नियमबाह्य परवानगी
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
बोईसर: शहरात विकासकांन कडून राखीव भुखंड विकणे व त्यावर अनधिकृत बांधकामे करणे जोमाने सुरू असले तरी जिल्हा प्राधिकरण व महसूल विभाग विकासकांच्या दबावाखाली पुर्णपणे दडून गेले आहेत. बोईसर ओत्सवाल संकुलात शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी घेवून नियमबाह्य बांधकाम परवानगी देण्यात आली असल्याचे उघड झाले असून जिल्हा प्राधिकरण अधिकारी यामध्ये गुंतले असल्याचे दिसून येते. यातच या विकासकाने राखीव असलेले भुखंड देखील विक्री करण्यासाठी काढल्याने या विकासकावर कारवाई करून सुरू असलेले बांधकाम थांबविण्यासाठी नागरीकांनी मागणी केली आहे.
बोईसर मधील ओत्सवाल एम्पायर संकुलात विकासकांने प्रकल्प मंजूर करताना सोडण्यात आलेले राखीव भुखंड व क्लब हाऊस च्या जागा विकण्याचा घाट घातला असून यातील काही जागेंचे सौदे झाले असून स्थानिक राजकीय मंडळींनी या जागा विकत घेतल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना सोईसुविधा पुरविण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या जागा व नियमानुसार ग्रामपंचायत कडे वर्ग करणारे राखीव भुखंड आता राजकीय भुमाफियांनी संगनमताने बळकावले आहेत. यातच पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारचे याअगोदर झालेले बांधकाम तपासणी न करताच नियमबाह्य वाढीव बांधकाम परवानगी दिले असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी मुळे स्थानिक सरावली ग्रामपंचायतीचा विकासकाने नाहरकत दाखला घेत ओत्सवाल येथील अनंत अपार्टमेंट च्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेवर इमारतीचे जोमाने बांधकाम सुरू केले. आजच्या घडीला याठिकाणी तिन मजल्याच्या दोन इमारती उभारल्या असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात असून याठिकाणी सदनिका व वाजिन्य वापरा साठी गाळ्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
बोईसर शहरात यु. के. बिल्डर्सने एक लाख 18 हजार 850 चौरस मीटर क्षेत्रावर ओस्तवाल एम्पायर इमारत प्रकल्प उभारला आहे. प्रकल्पासाठी तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 30 मार्च 2007 रोजीच्या आदेशानुसार मंजूरी घेतली होती. यामध्ये बोईसर ग्रामपंचायत हद्दीतील 72 हजार 235 चौरस मिटर क्षेत्र असून सरावली हद्दीत 46 हजार 570 चौरस मिटर असे एकुण एक लाख 18 हजार 850 चौरस मीटर क्षेत्र समाविष्ट आहे. समुह प्रकल्पाला 0.75 इतके चटई क्षेत्र मंजुरी मिळू शकते. त्याप्रमाणे एक लाख 18 हजार 850 चौ.मी. क्षेत्रावर 89 हजार 103.75 चौ.मी. बांधकाम मंजुरी मात्र होते. यु. के. बिल्डर्सतर्फे 88 हजार 941 चौ.मी. बांधकाम परवानगी मागितली होती त्याप्रमाणे मिळाली व 162.52 चौ.मी. क्षेत्र बाकी राहिले. भविष्यात इतक्या क्षेत्राची बांधकाम परवानगी मिळणे शक्य होते. 20 हजार 790 चौ.मी. क्षेत्र अंतर्गत रस्त्यासाठी वापरण्यात आले. नियमानुसार प्रकल्पाच्या 10 टक्के जागा खूली सोडणे बंधनकारक होती. त्याप्रमाणे मंजूर नकाशाप्रमाणे यू. के. बिल्डर्सने 3312 चौ.मी., 2888 चौ.मी., 1504 चौ.मी., 2053 चौ.मी. व 2123 चौ.मी. असे 11880 चौ.मी. क्षेत्र सार्वजनिक वापरासाठी खूली सोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र हे राखीव भुखंड बेकायदेशीर पणे विक्री केले जात आहेत. यातील 3312 चौ.मी. क्षेत्राच्या खूल्या जागेवर यू. के. बिल्डर्सने 333 चौ.मी. क्षेत्राचे तळमजल्याचे बांधकाम केले असून त्याचा वापर व्यापारी कारणासाठी न करता क्लब हाऊस किंवा तत्सम सार्वजनिक वापर करणे बंधनकारक असताना देखील विकासकांने त्याचा गैरवापर केला आहे.
◾यू. के. बिल्डर्स विकासकाला एकूण 61 इमारतींना परवानगी देण्यात आली. त्यामध्ये 821 चौ.मी. (तळ मजला व 2 मजले) व 283 चौ.मी. (तळ व एक मजला) क्षेत्राच्या सार्वजनिक सभागृहांसाठीच्या 2 इमारतींचा व 1546 चौ.मी. क्षेत्राच्या शाळेच्या इमारतीचा समावेश होता. मात्र शाळेच्या इमारतीचे देखील मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा देखील अधिक बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच 321 चौ.मी. क्षेत्राच्या (तळ व एक मजला) कार्यालयाच्या इमारतीचा देखील समावेश होता.
◾ यु. के. बिल्डर्सने 160.65 चौ.फूट तळ मजला व तितक्याच क्षेत्राचा पहिला मजला असे मंजूर आराखड्याप्रमाणे कार्यालय बांधून त्यातून कारभार चालवला. दरम्यान हे कार्यालय यू. के. बिल्डर्सने पुरुषोत्तम सी. मंधना या उद्योजकाला विकले. मंधना यांनी आणखी एक मजला चढवला. याबाबत तक्रार उद्भवल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चौकशी केली व 19 जानेवारी 2017 रोजी पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नियोजन अधिकारी म्हणून खात्री करुन कारवाईचे निर्देश दिले. दरम्यान मंधना यांनी 200.79 चौ.मी. चे अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे मान्य केले व यू. के. बिल्डर्सच्या शिल्लक चटई क्षेत्रातून (मंजूर नकाशाप्रमाणे कागदोपत्री 162.52 चटई क्षेत्र शिल्लक होते) ते बांधकाम नियमित करावे व उर्वरीत बांधकाम दंड बसवून नियमित करावे असा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव पालघर पंचायत समितीचे तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांनी पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे 13 डिसेंबर 2016 रोजी अहवाल सादर केला होता. मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.
◾एकीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या 25.05.2007 रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे यू. के. बिल्डर्सने खूल्या जागा व रस्ते सरकारजमा करणे आवश्यक असताना व पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 30 जानेवारी 2017 च्या पत्रान्वये तसे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले असताना तसे काही झालेले नाही. यू. के. बिल्डर्सने शासकीय यंत्रणांच्या संगनमताने खूल्या जागांचे लचके तोडणे आजही चालूच ठेवले आहे. आधीच अतिरिक्त चटई क्षेत्र वापरले असताना, यू. के. बिल्डर्सला पुन्हा एकदा 1470.84 चौ. मी. क्षेत्र शिल्लक असल्याचा साक्षात्कार झाला असून पालघर जिल्हा परिषदेच्या नियोजन प्राधिकरणाने डोळे मिटून 20 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या पत्रानुसार प्रत्येकी 735 चौ.मी. क्षेत्राच्या तळ व 3 मजल्यांच्या दोन इमारतींना परवानगी दिली आहे. सरावली ग्रामपंचायतीने लगेचच 28 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या सभेमध्ये ठराव क्रमांक 192/10 मंजूर करुन यू. के. बिल्डर्सला ना हरकत पत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
