◾वाढवण बंदर संघर्ष समिती सोबत मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची स्थानिकांन सोबत असल्याची ग्वाही
पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
पालघर: केंद्र सरकारच्या प्रस्थापित वाढवण बंदराला स्थानिकांचा तिव्र विरोध वाढत असून वाढवण बंदरा विरोधात वातावरण तापले आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असून त्यांनी मुंबईत संघर्ष समिती व मच्छीमार संघटना सोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. मात्र नेहमी प्रमाणे स्थानिकांच्या सोबत असल्याचे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी समितीला ग्वाही दिल्याचे सांगितले जात असले तरी ठाकरे सरकारची भूमिका अद्यापही स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे वेळ मारून नेण्याचा हा प्रकार तर नाहीं ना?अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
स्थानिकांचा एकमुखाने विरोध कायम असताना केंद्राने मोदी सरकारचा “ड्रीम प्रोजेक्ट् म्हणून वाढवण बंदर जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकल्पाला असलेला विरोध व सुरू असलेली आंदोलने याबाबत विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती,विविध मच्छिमार संघटना,आदिवासी संघटनाना शुक्रवारी 18 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथी विश्राम गृहावर आमंत्रित केले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत वाढवण बंदराच्या उभारणी मुळे निर्माण होणाऱ्या मच्छिमार,शेतकरी, डायमेकर आदी घटकांच्या नुकसानी बाबत गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे सांगून इथल्या माश्यांच्या “गोल्डन बेल्ट” आणि जैवविविधतेचे होणाऱ्या नुकसानी बाबत आपण गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
वाढवण बंदराला स्थानिकांचा पुर्णपणे विरोध असेल तर शिवसेना त्यांच्या सोबत आहे अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी याअगोदर देखील ठाम पणे मांडली होती. परंतु ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वाढवण बंदरालाचे सर्वेक्षण सुरू झाले होते. यातच स्थानिक व इतर राजकीय मंडळींना सोबत समझोता करण्याचे काम युवा सेनेचा एक पदाधिकारी करत असल्याने याअगोदर स्थानिकांनी त्याला हाकलून लावले होते. एकीकडे पक्षांतील पदाधिकारी आपल्या संघटनेच्या नावाखाली जेएनपीटी सोबत छुप्या पद्धतीने कामकाज करत असून याकडे मात्र शिवसेनेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. वाढवण बंदराला शिवसेनेचा असलेला विरोध येणाऱ्या काळात याभागात होणाऱ्या आंदोलनातुन दिसून येणार असून ठाकरे सरकारची ठोस भूमिका मात्र गुलदस्त्यातुन कधी बाहेर पडते याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
◾वाढवण बंदराबाबत डहाणू संरक्षण प्राधिकरणाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशासह न्यायप्रविष्ट असलेल्या बाबी,पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतीचे विरोधातील ठराव आदी बाबत पूर्ण माहिती घेऊन बंदर विरोधी समितीच्या काही महत्वपूर्ण व्यक्तीशी थेट बोलता यावे यासाठी त्यांचे मोबाईल नंबर घेण्याची जबाबदारी संपर्क प्रमुख आ. रविंद्र फाटक यांच्या कडे मुख्यमंत्र्यांनी सोपविली आहे.
