◾ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संघर्ष समितीला बोलावले बैठकीसाठी; उद्या वाढवण बाबत राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता
पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
पालघर: वाढवण समुद्र किनाऱ्यावर सुरू झालेले आंदोलन थेट मुंबई कफपरेड पर्यंत पोचल्यावर अखेर राज्य सरकारला त्यातल्यात्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण कडे लक्ष दिले आहे. वाढवण बंदराचे आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होत असल्याने बंदराला विरोध तिव्र होत चालला आहे. यामुळे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती सह मच्छीमार संघटनांना शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठकीसाठी बोलवले आहे. यामुळे आता वाढवण बाबत राज्य सरकार आपली काय भुमिका जाहीर करत याकडे पालघर वासीयांचे लक्ष लागुन आहे.
वाढवण बंदर उभारण्याचे प्रयत्न सन 1998 साली करण्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक भूमिपुत्रांनी केलेला विरोध व बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थानिकांना पाठींबा देत बंदर रद्द करण्यासाठी भाग पाडले होते. मात्र 2014 पासून भाजप सोबत सत्तेत आलेल्या शिवसेना युक्तीच्या सरकारने वाढवण बंदराला पुन्हा वर काढले होते. त्यावेळी पासुन वाढवण बाबत शिवसेनेची भुमिका अस्पष्ट असल्याचे दिसून आले होते. मात्र यावेळी स्थानिक पातळीवर असणारे आंदोलन व्यापक झाल्याने ठाकरे सरकारला देखील आंदोलनाची दखल घेणे भाग पडले आहे. उद्या शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत वाढवण बाबत सह्याद्री अतिथी गृहावर होणारी बैठक महत्त्वाची असून यामध्ये राज्य सरकार व शिवसेनेची वाढवण बाबत भुमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या बैठकी कडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
