मुंबई कफपरेड ते गुजरात सीमेवरील झाई पर्यंत वाढणारी मच्छीमारांची ताकद निद्रिस्त सत्ताधाऱ्यांना करणार जागे
◾हेमेंद्र पाटील
पालघर जिल्ह्यात केंद्र सरकारने अनेक प्रकल्प लादून या जिल्हाचा विकास झाला का? असा सवाल आपल्यांना पडतो याचे उत्तम उदाहरण अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी विस्थापित केलेल्या अक्करपट्टी पोफरण गावात जाऊन बघता येतो. विकासाच्या नावाखाली गावे उद्ध्वस्त करण्याची प्रथा आपल्या कडे पाहावयास मिळते. असो आता हे प्रकल्प आपणच आपल्या माथ्यावर मारून घेतले हे तितकेच खरे आहे. मात्र आता वाढवण बंदराचे वारे जोमाने वाहु लागल्याने स्थानिकांच्या शेतजमिनी,लघु उद्योग व समुद्रातील मासेमारी उद्ध्वस्त करणाऱ्या या प्रकल्पाला विरोध वाढु लागला आहे. केंद्र सरकारने प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असल्या तरी स्थानिकांची ताकद आता मुंबई कफपरेड पर्यंत पोचली आहे. समुद्रावर मानवी साखळी निर्माण करून आंदोलनाला ताकद देण्याचे काम यशस्वी होत असून आता ही साखळी मुंबई कफपरेड ते झाई पर्यंत मजबूत होण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे वाढवण बंदर बाबत सावध आणि मूक भूमिका घेणाऱ्या ठाकरे सरकारला वाढवण बाबत आपली भुमिका स्पष्ट करणे भाग पडणार आहे.
वाढवण बंदराला फक्त आजूबाजूला असलेल्या काही गावाचा विरोध असल्याचे भासवून इतर गावातील राजकीय लोकांना हाताशी घेवून बंदराच्या कामातील ठेक्यांचे आमिष दाखवले जात आहे. अशांना स्थानिकांनी एकजुटीची ताकद दाखविण्यासाठी सुरूवात केली आहे. याची सुरूवात म्हणून वाढवण बंदर निषेधार्थ 15 डिसेंबर ला किनारपट्टी वरील गावांची बंद ची हाक देण्यात आली आहे. मुंबई कफपरेड ते गुजरात सीमेवरील झाई पर्यत किनारपट्टीवरील सर्व गावांनी बंद ठेवून बंदराला असलेला तिव्र विरोध केंद्र सरकार बरोबर येथील ठाकरे सरकारला देखील बंदराचा विरोध दाखवून दिला जाणार आहे. या किनारपट्टी भागात आजवर शिवसेनेने आपला गड म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत येथील मते आपल्या पदरात पाडून घेतली. भाजप सोबत सत्ते असताना निवडणुकी पुरता तरी वाढवण बंदराला सेनेचा विरोध असायचा परंतु या त्रिकोणी सरकार चा बंदराला विरोध आहे की नाही याबद्दल एकही नेता बोलायला तयार नाही. फक्त कागदी घोडे नाचवून वरवरचा विरोध असल्याचे भासवले जात आहे.काही महिन्यापूर्वी येथील स्थानिकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली असता त्यावेळी देखील मुख्यमंत्री आपली स्पष्ट भुमिका घेवु शकले नव्हते.
डहाणू किनारपट्टी भागातील मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार आणि डायमेकर अशा लहान मोठ्या व्यवसायिकांना आता पर्यंत विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या परिने मतदानासाठी वापर करून घेतला आहे. आजवर अनेकदा आता सत्तेत असलेल्या शिवसेने स्थानिकांचा विरोध असलेल्या तर शिवसेना वाढवण बंदराला विरोध करेल अशी अस्पष्ट(फसवी?) भुमिका घेत आली. तरीही भगव्या वरच्या प्रेमापोटी येथील नागरिकांनी शिवसेनेनेलाच भरभरून मतदान केले . मात्र एकतर्फी असलेल्या या प्रेमामुळे शिवसेनेला स्थानिकांचा पडलेला विसर भविष्यात धोकादायक ठरू शकणारा असून आताची शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही, असा सवाल कट्टर शिवसैनिकच दबक्या आवाजात उठवू लागले आहेत. हे शिवसेनेच्या हिताचे नाही. गेल्या दोन महिन्यापासून वाढवण बंदराचे आंदोलन उभे राहिलेले असताना देखील निवडणुकीत ठाण्याहून याभागात येणारे वरिष्ठ नेते आता मंत्री पदाची माळ गळ्यात असल्याने फिरकुन सुद्धा पहात नाहीत. स्थानिक आमदारांनी तर बोईसर येथील चार दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीत उपस्थितीत राहुन यापुढे वाढवण बंदराच्या आंदोलनात असेल असे जाहीर केले. उशिरा का होईना नाईलाजाने आमदारांना स्थानिकांन सोबत आहे हे सांगावे लागले. असो परंतु आता पुन्हा गेल्या अनेक वर्षांपासून देत आलेली निवेदने समितीने पुन्हा नव्याने निवडणूक आलेल्या आमदारांन कडे दिले. भाबड्या आशेने आलेल्या स्थानिकांना हे आमदार तरी आपल्या सोबत राहतील अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे यामुळे राज्यात ठाकरे सरकार बंदराला विरोध करेल अशा आशेने स्थानिक नागरिक होते. मात्र भांडवलदारांच्या दबावाखाली असलेले राजकीय पक्ष आपली भूमिका कधी बदलतील याबाबत गरीब, भाबड्या जनतेला काहीही माहिती नाही. हेच जर भाजपाचे एक हाथी सरकार महाराष्ट्र राज्यात असते तर विरोधी पक्ष म्हणून दिखावा का असेना इतर सर्व पक्ष वाढवण बंदराला विरोध करण्यासाठी उभे राहिले असते. परंतु राजकीय पक्षांनी आपले रंग दाखवले असले तरी स्थानिकांची उभी राहिलेली ताकद वाढवण पासुन शेकडो दुर असलेल्या मुंबई कफपरेड पर्यंत पोचली हा आंदोलनाचा मोठा टप्पा ठाकरे सरकारला विचार करण्यासाठी भाग पाडेल हे नक्कीच यामुळे आता वाढवण बाबत ठाकरे सरकार काय भुमिका घेतेय हे डोळ्यात तेल टाकून नागरिकांना बघ राहावे लागणार आहे. बहुदा नागरिकांचा वाढता विरोध तीव्र झाल्या नंतर मुख्यमंत्री त्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवून जिल्ह्यातील आपले राजकीय बळ वाढविण्याची शक्यता आहे.
