◾ दीपक मोहिते
आपल्या देशात,पंचायत विस्तार ( अनु.क्षेत्र ) अधिनियम १९९६ म्हणजे पेसा हा कायदा २४ डिसें. १९९६ रोजी अस्तित्वात आला.त्यास २४ वर्षे झाली. या कायद्यांतर्गत देशातील १० राज्यांना हजारो कोटी रु.चा निधी देण्यात आला. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगड, गुजरात,
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व तेलंगणा या राज्याचा त्यामध्ये समावेश आहे. हा कायदा लागू करण्यामागे अनु.क्षेत्रातील आदिवासी समाजाची सर्वांगीण प्रगती, स्वशासन बळकट करणे, या समाजाची संस्कृती, प्रथा व परंपरा संवर्धन करणे, असे विविध उद्दिष्टे आहेत. या कायद्यान्वये अनु.क्षेत्रातील ग्रामसभेला इतर ग्रामसभेपेक्षा व्यापक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात नांदेड, नाशिक, पालघर, ठाणे,
पुणे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ या जिल्ह्यांना हा कायदा लागू आहे.सरकारने अनुसूचित क्षेत्र विकासासाठी आतापर्यंत पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता वन्यजीवन पर्यटन व वनउपजीविका, जलसंधारण, वनीकरण याबाबीवर एकूण उपलब्ध निधींपैकी २५ टक्के निधी खर्च करण्याचे बंधन टाकले आहे. गेल्या २४ वर्षात मिळालेला निधी,या महत्वाच्या विकासकामांवर खर्च झाला का ? हा संशोधनाचा विषय आहे. झाला असल्यास वरील राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र व मूलनिवासी आदिवासी समाज आज उपेक्षित जीवन का जगत आहेत ? या क्षेत्राच्या विकासाला गती का मिळू शकली नाही ? याचे कारण असे कि मिळणाऱ्या निधीचा योग्यप्रकारे वापर न होणे, ठरवून दिलेली विकासकामे न करता अनावश्यक बाबीवर होत असलेला खर्च, ही खरी मेख आहे.योजनेची अमलबजावणी करणारे व खर्चाचे ऑडीट करणारे, यांच्यामध्ये असलेली युती या योजनेस मारक ठरली आहे. या कायद्यांतर्गत भरीव आर्थिक निधी मिळूनही अनुसूचित क्षेत्रातील या गावानी कात का टाकली नाही ? या समाजात असलेले अठरापगड दारिद्र्य कमी का होऊ शकले नाही ? या प्रश्नाची उत्तरे सरकारने शोधायला हवीत.सरकार आता जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करणार आहे, त्याच धर्तीवर सरकारने पेसा कायद्यांतर्गत खर्च करण्यात आलेल्या खर्चाची देखील चौकशी करावी.
