महाराष्ट्र शासनाने मोहफुलांवरी निर्बंध उठविल्यामुळे आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण
पालघर दर्पण: सचिन भोईर
विक्रमगड: मोहफुलांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ या कायद्याअंतर्गत असलेले निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे व राज्यांतर्गत मोहफुलांची वाहतूक करणे यावरील निर्बंध उठवले आहेत. आता यासाठी परवागीचीही आवश्यकता राहिली नाही. या निर्णयामुळे विक्रमगड तालुक्यासह पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला एक नवीन रोजगाराला चालना मिळणार आहे.
मोहफुलांच्या गोळा करणे, बाळगणे, खरेदी आणि वाहतुकीसाठी महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ नुसार निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र या निर्बंधांमुळे मोहफुलांच्या संकलन, विक्रीवर आधारित उपजीविका असणाऱ्या आदिवासी समाजाला अडचणी होत होत्या. निर्बंध हटविण्यासाठी वन विभागाचे तत्कालीन सचिव विकास खारगे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आता मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्यात आले आहेत.
विक्रमगड तालुक्यासह पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, डहाणू, मोखाडा, वाडा, पालघर या तालुक्यातील जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहाची झाडे आहेत. फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यात मोहाच्या झाडाला बहर येतो व पहाटेच्या वेळेस या झाडाची फुले गळतात. हि फुले गोळा करून वाळविली जातात. नंतर बाजारात विक्रीसाठी नेली जातात व त्यापासून मद्य व इतर पदार्थ तयार केले जातात मात्र मोहाच्या फुलांना विक्रीसाठी शासनकडून अधिकृत परवानगी नसल्यामुळे खूपच कमी प्रमाणातच ही फुले वेचली जात होती. रणरणत्या उन्हात वणवण भटकून गोळा केलेल्या मोहफुलांना शासनाची परवानगी नसल्याने या फुलांना कवडीमोल भाव मिळत असल्याने आदिवासी समाज नाराज होता. त्यामुळे या मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्याची मागणी गेली कित्येक वर्षे आदिवासी समाजाकडून केला जात होता. नाना पाटोळेंच्या सततच्या प्रयत्नांनी त्याला आत्ता यश आले असून या मोहफुलांचा उठविलेल्या निर्बंधामुले आदिवासी समजाला रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या असल्याने आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
शासनाने द्राक्ष, काजू या फळांपासून ज्या प्रमाणे वाईन उत्पादन करण्यास परवानगी दिली आहे त्यामुळे या पिकांना चांगला भाव मिळत आहे. त्याच प्रमाणे मोहाच्या फुलांपासून वाईन तयार करण्यास परवानगी दिल्यास आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात वायनरी उद्योग तयार होतील. त्यामुळे या मोहाच्या फुलांना अधिक चांगला भाव मिळेल. आणि आदिवासी समाज देखील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल अशी मागणी देखील आता विक्रमगड तालुक्यातून होऊ लागली आहे.
◾मोहफुलांना महाराष्ट्र शासनाने राजाश्रय दिल्याने आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण तर आहेच मात्र यामुळे जंगल वाचविण्यास आणि जंगल वाढविण्यास मदत होणार आहे. मोहाच्या झाडापासून मिळणारी फुलेच फक्त फायदेशीर नसून त्यापासून मिळणाऱ्या फळांपासून भाजी केली जाते. ती आरोग्यासाठी देखील चांगली असते आणि पूर्णपणे सेंद्रिय असते. तसेच ती फळे पिकल्यांनातर त्यापासून गळणाऱ्या बियाही उपयोगी येत असून त्यापासून तेल काढले जाते. हे तेल देखील खूप उपयोगी असून आरोग्यासाठी देखील खूप उपयोगी असते. तसेच त्याचा उपयोग मालिश करण्यासाठी देखील केला जातो. या मोहाच्या झाडाचा पसारा देखील मोठा असून खूप मोठ्या प्रमाणात सावली देणारे हे झाड आहे तसेच त्याचे आयुर्मान देखील जास्त आहे. अशा या बहुपयोगी वृक्षाच्या तोडीवर देखील शासनाने पूर्णपणे बंदी घालायला हवी. तसेच वृक्षरोपणामध्ये जास्तीत जास्त या झाडाची लागवड करायला हवी.
◾गेली कित्येक वर्षे मोहफुलांवर असलेल्या निर्बंधांमुळे आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या मोहफुलांना बाजारभाव मिळत नव्हता. मात्र शासनाने निर्बंध उठविल्यामुले आत्ता या फुलांना योग्य भाव मिळून आदिवासी समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.
— केतन काळे, आदिवासी समाजातील युवा कार्यकर्ता
◾दर वर्षी आम्ही खूप मोहाची फुले गोळा करतो आणि ती सुकवून बाजारात नेतो. मात्र त्याला व्यापारी भाव देत नाहीत. आमच्याकडून 25 रुपये किलोने ही सुकलेली फुले घेतली जातात किंवा जेवढे वजन फुलांचे तेवढ्या वजनाचे आम्हाला बटाटे-कांदे दिले जातात. आत्ता शासनाच्या निर्णयाने या मोहफुलांचा आम्हाला चांगला भाव मिळेल.
— कुसुमती गायकर,
फुले वेचणारी आदिवासी महिला
