◾मनोरमध्ये घरदुरुस्तीच्या परवानगीने बांधल्या जात आहेत व्यावसायिक इमारती.
पालघर दर्पण, प्रतिनिधी
मनोर : ग्रामपंचायतीकडून घर दुरुस्तीची परवानगी घेत मनोर मध्ये अनधिकृतपणे व्यवसायिक इमारतींची बांधकामे करण्यात आली आहेत. मनोर मधील अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी नंतर पालघरच्या तहसीलदारांनी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीस बजावत आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली होती. परंतु सुनावणी वेळी तहसीलदारांनी आश्चर्यकारक रित्या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ देत पुढील सुनावणीची तारीखही निश्चित केली नाही. त्यामुळे तहसीलदारांच्या भूमिकेवर ग्रामस्थांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच मनोरमधील अनधिकृत बांधकामांना तहसीलदारांनी अभय दिल्याची चर्चा मनोरमध्ये सुरू आहे.
मनोर गाव जिल्हा मुख्यालयापासून वीस किलोमीटर अंतरावर तसेच महामार्गालगत असल्याने मनोरचे शहरीकरण होत आहे. त्यामुळे पंचक्रोशीतील आणि परजिल्ह्यातील नागरिकांची मनोरमध्ये गर्दी वाढल्याने घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आणि इमारतींची बांधकामे सुरू झाली आहेत. यात अनेक इमारतींची बांधकामे ग्रामपंचायतीच्या घर दुरुस्ती परवानगीने अनधिकृतरित्या करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते. परंतु ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या हरकतींना ग्रामपंचायतीकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी मनोर गावातील मिळकत क्र.77/अ, 7/1,7/2,7/3 आणि 20,120 या ठिकाणी जुने बांधकाम तोडून नवीन व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात आली होती. ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवानगी नाकारली होती. त्यानंतरही जागा मालकांनी इमारतींचे बांधकाम सुरूच ठेऊन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे समोर आले आहे. या बांधकाम प्रकरणी तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत घर दुरुस्तीच्या परवानगी घेऊन अनधिकृतपणे व्यवसायिक इमारतींची बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी विकासकांना जमिनीची कागदपत्रे,बांधकाम परवानगी सह लेखी खुलासा करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात हजर राहण्याची तंबी तहसीलदारांककडून देण्यात आली होती. त्यामुळे मनोर मधील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते.
मनोर गावातील अनधिकृत बांधकामांवर तहसीलदारांनी कारवाईचा फास आवळल्याने ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त करीत केला होता. परंतु सुनावणी वेळी तहसीलदारांनी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनाकागदपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ दिली तसेच दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली नाही.
त्यामुळे ग्रामस्थांकडून तहसीलदारांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.तसेच मनोरच्या अनधिकृत बांधकामांना तहसीलदारांनी अभय दिल्याची चर्चा मनोर गावात सुरू आहे.
◾मनोर मधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. लवकर सुनावणी घेण्यात येईल.
— सुनील शिंदे
तहसीलदार, पालघर.
