◼हेमेंद्र पाटील
देशात सर्वाधिक प्रदुषणकारी औद्योगिक वसाहत म्हणून गौरव झाल्यानंतर तारापुरचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनवले. एकीकडे राष्ट्रीय हरित लवादाचे प्रदुषणकारी कारखान्यांवर आदेश असताना देखील अतिशय प्रदुषण करणाऱ्या कारखान्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे आर्थिक दृष्ट्या पाठीशी घालत आहे. तारापुर परिसरात प्रदुषणाचा स्थर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. नैसर्गिक नाले, खाड्या समुद्र किनारे अतिशय प्रदुषित होत चालले आहेत. तरी देखील राज्य शासनाने येथील प्रदुषणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
औद्योगिक वसाहतीच्या आजुबाजुला असलेल्या गावांन मध्ये कुपनलिकेला तर रंगबिरंगी पाणी येते. येथील नागरीकांना वेगवेगळ्या त्वचेचे आजार उद्भवू लागले आहेत. तरी देखील फक्त उद्योजक वाचला पाहिजे म्हणून येणारे प्रत्येक सरकार हे अशा प्रदुषणाकडे दुर्लक्ष करून सर्व काही अलबेल असल्याचा आव आणत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशा नंतर तारापुर मधील अनेक कारखान्यांची तपासणी करण्यात आली होती. तपासणी मध्ये दोषी असलेल्या कारखान्यांना बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिले. मात्र कारखान्यांनी कोणत्याही प्रकारची सुधारणा केली नसताना देखील फक्त बँकेच्या हमीपत्रावर प्रदुषणकारी कारखाने पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश अनेक कारखानदारांना दिले. यामध्ये देखील एक महत्त्वाची बाबत अशी आहे की, काही कारखान्यांना दोन दिवसात सुरू करण्याचे आदेश मिळाले मात्र काही कारखानदारांचे अधिकाऱ्यांवर आर्थिक वजन कमी पडल्याने त्यांना आपले कारखाने सुरू करता आले नाही. विषय एवढाच आहे की, प्रदुषण करणारा कारखाना मोठा असो की लहान यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असताना देखील प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
शासनाच्या नियमानुसार एखाद्या कारखान्यांने प्रदुषण करून निसर्गाची हाणी केल्यास त्याला दंड ठोठावला जातो. म्हणजे प्रदुषण करून पैसे भरल्यानंतर नैसर्गिक हाणी करणाऱ्या कारखानदारांना खुली सुट दिली जाते. यामुळे मस्तावलेले कारखानदार प्रदुषण करण्यासाठी पुन्हा सज्ज झालेले दिसतात. महत्त्वाचे म्हणजे आज तारापुर सर्वाधिक प्रदूषित भाग असतानादेखील राज्य व केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना व प्रदुषण करणाऱ्यांना कठोर कारवाई होण्याबाबत कायद्यातील सुधारणा देखील करताना दिसतात नाही. गेल्या आठवड्यात सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प भागात रासायनिक प्रदुषणाची लागण होऊन 20 श्वानांचा तडफडुन मृत्यू झाला होता. तरी देखील झोपेचे सोंग घेतलेल्या दळभद्री प्रशासनाने याची साधी चौकशी देखील केली नाही. यामुळे येणाऱ्या काळात रासायनिक प्रदुषणामुळे मानवी जिवणावर विपरीत परिणाम होणार हे नक्कीच तारापुरचा धोका शासनाने वेळीच रोखू ठेवायला हवा.
