◾ प्रधिकरणाची परवानगी नसतानाही छुप्या पध्दतीने सुरू असलेल्या हालचालींवर स्थानिकांची नजर
पालघर दर्पण: हितेन नाईक
पालघर: स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या वाढवण बंदारा विरोधात स्थानिक भूमिपुत्र पुन्हा एकत्र येत आपल्या एकजुटीची ताकद दाखवायला तय्यार झाले असून याबाबत संघर्ष समिती व स्थानिकांची बैठक संपन्न झाला आहे. डहाणू च्या वाढवण बंदराचे आराखडे बनविण्याचा ठेका नेदरलँड कंपनीला देण्यात आला असला तरी प्राधिकरणाच्या परवानगी शिवाय ते वाढवण च्या भूमीवर एक फावडे ही मारू शकणार नाहीत ही वास्तूस्थिती असून त्याच्या प्रत्येक क्रियेवर आमची प्रतिक्रिया उमटणार असल्याचे देखील समितीने सांगितले आहे.
डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित 65हजार544 कोटी रुपये किमतीच्या वाढवण बंदर उभारणीच्या छुप्या हालचाली नंतर प्रत्यक्षात वाढवण बंदराच्या उभारणी पूर्व प्रक्रिया आणि आराखडे तयार करण्याच्या कामाचे आदेश केंद्रीय जलवाहतूक (शिपिंग) मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर रोजी दिले त्याचा 28 कोटींचा ठेका नेदरलँड च्या रॉयल हॅस्कोनिग डीएचव्ही कंपनीला देण्यात आला आहे. या कंपनीला दिलेल्या कार्यारंभ आदेशात प्रारंभिक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर)अद्ययावत करणे,सामान्य पायाभूत सुविधा उभारणे, खरेदी व बांधकाम (एपीसी) करारासाठी निविदा कागदपत्र तयार करणे, 4 कंटेनर टर्मिनल सह सर्व 11 कार्गो टर्मिनल साठी तपशीलवार डिझाईन तयार करणे,अभियांत्रिकी, शासन आणि खाजगी भागधारक ऑपरेटर निवडण्यासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करण्याचे काम सदर कंपनीला देण्यात आले आहे.
नेदरलँड च्या कंपनीला दिलेल्या ठेक्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदर संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम,महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती,ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती संघ,ठाणे जिल्हा समाज मध्यवर्ती संघ या पाच संस्थांची बैठक पालघर येथे संपन्न झाली.वाढवण बंदराचा आराखडा बनविण्याचा ठेका प्रक्रिया जनमताचा आदर न राखता राबविल्याने जनमानसातुन संतप्त भाव उमटत आहेत.
वाढवण संघर्ष समितीने 30 मे 2018 ला एक याचिका दाखल केली होती.त्या याचिकेच्या अनुषंगाने
डहाणू तालुका एनवोर्मेन्ट प्रोटेक्शन अथोरिटी(DTEPA) प्राधिकरण ने 30 मे 2018 ला ऑर्डर पारित करून 8 दिवसाच्या आत डीपीआर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्या अनुषंगाने सध्या नेदरलँड च्या कंपनीला डीपीआर बनविण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराचे काम सुरू झाले असा गैरसमज पसरवुन ह्या बंदराच्या विरोधातील एकजुटीची ताकद खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप ह्या विरोधात लढणाऱ्या संघटना कडून केला जात आहे. डीपीआर सादर केल्या शिवाय कुठलेही काम सुरू करायचे नाही अशी सक्त ताकीद प्राधिकरणाने दिल्याचे संघर्ष समिती कडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना वाढवण बंदराच्या भूमीत एक फावडा ही मारायचा नाही अन्यथा त्यांच्या क्रिये विरोधात आमच्या प्रतिक्रिया उमटल्या जातील असा इशारा ह्या पाच संघटनांसश स्थानिक भूमिपुत्रांनी दिला आहे.
