तारापूरच्या प्रदूषणकारी कारखान्यांना हरित लवादाचा दणका!

◾ राष्ट्रीय हरित लवादाने लावलेल्या 160 कोटी दंडाची वसुली होणार; दंड भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कारखान्यांवर होणार बंदीची कारवाई

◾ तारापूरचा पर्यावरण गुणवत्ता अहवाल सादर करण्याचे देखील आदेश; कारखानदारांच्या वतीने घेतलेल्या हरकती फेटाळून लावल्या

पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील

बोईसर: देशातील सर्वात प्रदूषणकारी असलेल्या तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी कारखान्यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने दणका देत कारवाई कायम ठेवली आहे. येथील प्रदूषणकारी कारखान्यांवर याअगोदर 160 कोटी रूपयाचा दंड वसूल करण्याच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करून हा दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यातच दंड भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कारखान्यांवर बंदीची कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतची सुनावणी राष्ट्रीय हरित लवाद दिल्ली येथे आँनलाईन पध्दतीने पार पडली आहे.

तारापूर मधील प्रदूषणा बाबत अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदे कडून राष्ट्रीय हरित लवादा कडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या समितीने तारापूर मधील कारखान्यांची तपासणी, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व परिसराची तपासणी करून व सखोल चौकशी करून 2 जानेवारी 2020 रोजी आपला सविस्तर अहवाल सादर केला होता. याच अहवाला नुसार राष्ट्रीय हरित लवादाने सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व प्रदूषणकारी कारखान्यांन कडून तब्बल 160.042 कोटीचा दंड वसूल करण्याबाबत अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय हरित लवाद दिल्ली यांनी प्रदूषणा विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी 17 सप्टेंबर 2020 रोजी ऑनलाइन पद्धतीने घेतली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थापन केलेल्या समितीत केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाचा प्रतिनिधी, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट अहमदाबादचा प्रतिनिधी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अहमदाबादचा एक प्रतिनिधी, नॅशनल एन्वायरोन्मेन्टल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट चा शास्त्रज्ञ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीने सादर केलेला अहवाल कायम ठेवत प्रदूषणकारी कारखानदारांच्या वतीने टिमा आणि टीईपीएसच्या वकिलाने सादर केलेले सर्व मुद्दे हरित लवादाने फेटाळून लावत दंड भरण्याचे आदेश कायम ठेवत प्रदूषणाबाबत खडसावले आहे.

राष्ट्रीय हरित लवाद दिल्ली येथे आँनलाईन पध्दतीने पार पडलेल्या सुनावणी आणि त्यांच्या निकालाकडे सर्व स्थानिकांचे लक्ष लागले होते. अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदच्या वकील ऍड.गायत्री सिंग यांनी आपली बाजू प्रखरपणे मांडताना दोषी कंपनीविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची तसेच प्रदूषणामुळे बाधित लोकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली. मात्र टिमा आणि टीइपीएस च्या वकिलांनी तज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवाला मधील काही मुद्द्यावर आक्षेप घेत सुनावणी घेण्यास आपला विरोध दर्शविल्याचे याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. तज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जुन्या माहितीचा आधार घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे सांगून सद्यस्थिती विचारात घेतली नसल्याचा आक्षेप नोंदवला. त्याच बरोबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समितीस दिलेली प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांची यादी ही अवैध असल्याचे मत नोंदवत समितीने प्रदूषणाबाबत नवीन नमुने घेऊन तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवत अशा अनेक मुद्यावर टिमा आणि टीइपीएस च्या वकिलांनी सुनावणीस विरोध दर्शविला होता. मात्र हरित लवादाने टिमा आणि टीईपीएसच्या वकिलाने सादर केलेले सर्व मुद्दे फेटाळून लावीत तज्ञ समितीने अहवालात स्पष्टपणे तारापूर औद्योगिक वसाहती मधील कंपन्या एमआयडीसी आणि परिसरात नियमभंग करून प्रदूषण निर्माण करीत असून पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्याचे नुकसान करीत असल्याचे स्पष्ट करत समितीने सादर केलेला अहवाल कायम केला आहे.

चौकट:
तारापूर मधील पर्यावरणाच्या नुकसानीचा अभ्यास करताना याचिका दाखल करण्यापूर्वीची 5 वर्षे गृहीत धरण्यात आली असून प्रदूषणामुळे समुद्राच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज एकूण 5 कोटी 93 लाख 81 हजार रुपये, खाडी व खाजणाच्या नुकसानीचा 79 कोटी 10 लाख 42 हजार रुपये असे एकूण 85 कोटी 4 लाख रुपये अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भूगर्भातील पाण्याचे नुकसान ठरविण्यास समितीने असमर्थता व्यक्त केली असून त्याशिवाय पर्यावरण सुस्थापित करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी असावा असे समितीने सुचविले आहे. उपाययोजनांसाठी समितीने एकूण 160 कोटी 4 लाख रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि 102 प्रदूषणकारी कारखाने यांच्यावर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती.

◾ राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले गुणवत्ता अहवाल सादर करण्याचे आदेश

राष्ट्रीय हरित लवादाने नियुक्ती केलेली समिती यापुढे देखील कार्यरत राहणार असून पालघर जिल्हाधिकारी यांचा देखील समितीमध्ये समावेश असणार आहे. या समितीने एक महिन्यात पर्यावरण गुणवत्ता सुधारणा अहवाल तयार करावा व याबाबत अहवाल जेवढा शीघ्रगतीने देता येईल तेवढा लवकर सादर कराण्यात यावा. हा अहवाल तयार करण्यासाठी या समितीस अन्य तज्ञ किंवा संस्थेची मदत हवी असल्यास ती देखील घेता येणार आहे. तसेच पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारावी तसेच प्रदूषण बाधितांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येथील जलसाठे व भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्याची तपासणी करून अहवाल तिन महिन्यात सादर कराण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

◾ तारापूरचे सांडपाणी केंद्र प्रदूषणासाठी कारणीभूत

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरलेल्या कारखान्यांन बरोबर येथील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र हे डिसेंबर 2017 ते नोव्हेंबर 2019 सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र विनापरवाना सुरू होते. यातच सामूहिक प्रक्रिया केंद्र फारच निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे मत समितीने व्यक्त करत सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांकडून 72 कोटी 31 लाख 47 हजार रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. याच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर येथील प्रदूषणकारी उद्योजकांचे नियंत्रण असल्याने हा प्रदूषणकारी प्रकल्प सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच रासायनिक सांडपाणी थेट समुद्रात सोडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली जात आहे.